Thane: नए ठाणे रेलवे स्टेशन के सर्कुलेशन एरिया में काम रेलवे करेगा: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
ठाणे: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसला किया है कि नए ठाणे रेलवे स्टेशन के सर्कुलेशन एरिया में काम रेलवे करेगा, जबकि सर्कुलेशन एरिया के बाहर का काम ठाणे स्मार्ट सिटी करेगा. इस फैसले से रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य में तेजी आएगी और साथ ही ठाणे नगर निगम को करीब 185 करोड़ रुपये की बचत होगी.
ठाणे मनोरोग अस्पताल परिसर में बन रहे नए रेलवे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में बुधवार को रेल भवन में एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में मनपा आयुक्त सौरभ राव ने इस परियोजना की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की और बताया कि इस परियोजना से ठाणे शहर को क्या लाभ होगा. इसके बाद सांसद डाॅ. श्रीकांत शिंदे और नरेश म्हस्के ने मांग की कि सर्कुलेशन एरिया में होने वाले सभी काम रेल मंत्रालय अपने फंड से कराए. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह मांग मान ली. रेलवे सर्कुलेशन एरिया में होने वाले कार्य रेल मंत्रालय अपने फंड से कराएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि रेल मंत्रालय भविष्य में कीमतों में बढ़ोतरी के साथ इस काम के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराएगा। साथ ही मंत्री वैष्णव ने सांसदों की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि मेट्रो परियोजना को छोड़कर सर्कुलेशन एरिया के बाहर ठाणे स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले कार्यों के लिए रेलवे द्वारा अनापत्ति का प्रावधान रद्द किया जाना चाहिए.
ठाणे और मुलुंड रेलवे स्टेशनों के बीच भीड़भाड़ कम करने के लिए एक नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इस स्टेशन के बाहर यात्री सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है. इसमें सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य शामिल हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन का निर्माण रेलवे विभाग के माध्यम से कराया जायेगा. नगर निगम प्रशासन इस काम के लिए रेलवे विभाग को पैसा देने वाला था। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लिए गए फैसले से ठाणे नगर निगम को करीब 185 करोड़ रुपये की बचत होगी. इस बैठक में अपर आयुक्त संदीप मालवी मौजूद थे.
चौक ठाणे में एक मानसिक अस्पताल के परिसर में ठाणे स्मार्ट सिटी के तहत एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इसमें ट्रैक निर्माण, रेलवे स्टेशन भवनों और डेक का निर्माण, सर्कुलेशन एरिया के बाहर रैंप जैसे सहायक कार्य स्मार्ट सिटी की ओर से किए जाएंगे। इन कार्यों के लिए नगर पालिका के बजाय अब रेलवे विभाग धनराशि खर्च करेगा।
