MIDC ने लंबित जीएसटी के लिए उद्यमियों को नोटिस जारी किया

ठाणे: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) ने डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और निवासियों को पिछले छह वर्षों के दौरान प्रदान की गई सेवाओं पर ब्याज के साथ 18% माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया है। यह राशि 15,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक है।

अचानक आए नोटिस से उद्यमियों और निवासियों में हड़कंप मच गया है।

कल्याण-अंबरनाथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष देवेन सोनी ने कहा, "जब तक एमआईडीसी द्वारा नोटिस के संबंध में उचित खुलासा नहीं किया जाता है, वे कर का भुगतान नहीं करेंगे।"

डीजी जीएसटी ने एमआईडीसी को नोटिस जारी किया

जीएसटी के महानिदेशक ने एमआईडीसी को जुलाई 2017 से औद्योगिक ग्राहकों को भुगतान किए गए सेवा शुल्क पर कर का भुगतान करने के लिए एक नोटिस जारी किया है, जब भारत में जीएसटी लागू किया गया था। एमआईडीसी ने कहा कि जुलाई 2017 से सितंबर 2022 तक उपभोक्ताओं का बकाया टैक्स एमआईडीसी को भुगतान किया जाना चाहिए।

एमआईडीसी क्षेत्र के भीतर ग्राहकों से जल आपूर्ति शुल्क, रासायनिक सीवेज शुल्क, सीवरेज शुल्क, पर्यावरण कर और अन्य सेवा शुल्क वसूलता है।

MIDC अपने ग्राहकों को कुल 73 सेवाएँ प्रदान करता है जैसे भूमि, घर खरीदने के बाद स्थानांतरण शुल्क, विकास, पट्टे, संशोधन, MIDC सीमा के भीतर प्रीमियम शुल्क।

उद्यमियों में से एक, सोनी ने कहा, "अगर जीएसटी कार्यान्वयन 2017 में शुरू हुआ, तो एमआईडीसी के लिए कर लगाना आवश्यक था।"

रहवासियों ने सवाल उठाए हैं कि निगम की गलती के लिए उन्हें क्यों दोषी ठहराया जाए।

सोनी ने कहा, “पिछले छह वर्षों के दौरान, कई उद्यमियों और निवासियों ने कंपनियां, भूखंड और घर बेचे हैं। सवाल यह उठता है कि सर्विस चार्ज का भुगतान पुराने ग्राहक को करना चाहिए या नए ग्राहक को।' एमआईडीसी के कार्यकारी अभियंता शंकर अवहाद टिप्पणियों के लिए उपलब्ध नहीं थे।