टीईटी घोटाले संबंधी सवाल छोड़े गए

नागपुर। राज्य में गूंजे शिक्षक पात्रता परीक्षा (Tet) में गड़बड़ी को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार (Ajit Pawar) के पूछे गए सात लिखित सवालों में से दो सवाल छोड़ देने की चौंकाने वाली जानकारी का खुलासा हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में नाराजगी जाहिर करने पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि प्रश्न छोड़े गए हैं तो इसकी जानकारी ली जाएगी और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

अजित पवार ने टीईटी परीक्षा को लेकर कहा कि मेरिट में आने वाले लोग एक तरफ कर दिए गए और नकल करने वाले उम्मीदवार पास होकर नौकरी के पात्र हो गए। यह परीक्षा कितने केंद्रों पर आयोजित हुए और कितने लोग अपात्र किए गए? इस पर स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) ने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा कि इस परीक्षा में 7 हजार 500 लोगों को अपात्र किया गया। 293 के खिलाफ फर्जी प्रमाणपत्रों की शिकायत मिलने पर अपात्र ठहरा दिया गया तथा 21 को अंकों में फेरबदल करने पर अपात्र ठहराया गया। केसरकर ने इसके बाद कहा कि चूंकि मामला अदालत के विचाराधीन है, इसलिए इस पर अधिक चर्चा नहीं हो सकती। केसरकर के इस जवाब से विपक्ष भड़क गया। विपक्षी सदस्यों का कहना था मामला अदालत के विचाराधीन होने की बात कहकर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। विपक्ष ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद का मामला भी अदालत में विचाराधीन है, इसके बावजूद इस पर सभागृह में चर्चा हो रही है। इस पर सभागृह के सर्वोच्च होने की चर्चा चल पड़ी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Assembly Speaker Rahul Narvekar) ने विधानमंडल को श्रेष्ठ बताते हुए और विधानसभा में कामकाज के नियमों का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने से इंकार कर दिया। हालांकि उन्होंने विपक्ष की सवाल को रिजर्व रखने की बात मंजूर कर ली।

गोराई इलाके से हटेगा अतिक्रमण

राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने विधानसभा में कहा कि मुंबई के उपनगरीय इलाके में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के संबंध में सत्र समाप्त होने से पहले सभी संबंधितों की बैठक कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वे विधायक सुनील राणे की तरफ से उपस्थित आधे घंटे की विशेष चर्चा का जवाब दे रहे थे। पाटिल ने कहा कि बोरीवली के गोराई इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होने की बात सामने आई है। यह बेहद गंभीर बात है, इसके लिए कई मशीनरी कार्यरत है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का सर्वेक्षण करने की जरूरत है, इससे मुंबई वासियों को सुविधाएं मिले, यह हमारा विचार है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों में समन्वय की जरूरत है। अतिक्रमण हटाने की विशेष मुहिम चलाना होगा। तेजी से अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी निधि की आवश्यकता लगेगी। इसके लिए तारबंदी कर जमीनों को अधिग्रहण किया जाए। राजस्व मंत्री ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।

Source : Hamara Mahanagar

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