महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अस्थायी मेडिकल जमानत खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कथित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़े गए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अस्थायी चिकित्सा जमानत याचिका खारिज कर दी।

याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने फैसला सुनाया कि वह दो सप्ताह के बाद गुण-दोष के आधार पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी।

फरवरी 2022 में, मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडरवर्ल्ड लिंक के साथ एक कम मूल्य वाली संपत्ति सौदे से उत्पन्न कथित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद, मलिक ने मई 2022 में जमानत के लिए विशेष पीएमएलए कोर्ट का रुख किया, जिसे खारिज कर दिया गया जिसके बाद उन्होंने नवंबर 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी।

जमानत के लिए दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि मलिक की शारीरिक स्थिति गंभीर है क्योंकि वह किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी दाहिनी किडनी की स्थिति खराब हो रही है।

मलिक ने दलील दी कि विशेष अदालत पूर्व राकांपा नेता और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के जमानत आदेश में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने में विफल रही।

योग्यता पहलू के अलावा, मलिक ने चिकित्सा आधार का भी हवाला दिया जिसका ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल अनिल सिंह ने कड़ा विरोध किया।