पुणे में Tanker Mafia: लोगों ने असली 'बॉस' पर सवाल उठाए

Pune पुणे: आठ-आठ दिनपानी आता ही नहीं है। अगर गलती से आ भी जाए तो बहुत कम समय में। इस वजह से नागरिकों को पूरी तरह से टैंकर के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। इस वजह से नागरिकों को मजबूरन अपने खर्चे पर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। इसमें नागरिकों के लाखों रुपये पानी में जा रहे हैं, साथ ही गंदे पानी की वजह से अक्सर सेहत से जुड़ी परेशानियां भी हो रही हैं, ऐसा मुंधवा चौक से वेस्टिन होटल चौक तक के इलाके के नागरिकों ने कहा। इस वजह से इन टैंकर माफियाओं का संरक्षक कौन है, टैंकर माफिया का असली 'बॉस' कौन है? यह सवाल इस मौके पर उठ रहा है।

नगरपालिका से काफी पानी नहीं मिल रहा है। इलाके में पानी सप्लाई के वाल्व बंद करके इलाके की सभी सोसायटियों को अप्रत्यक्ष रूप से प्राइवेट टैंकरों से पानी लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसा यहां के नागरिकों का आरोप है। मांग की जा रही है कि स्पेशल म्युनिसिपल कमिश्नर खुद इस मामले को देखें और जांच करें कि कहीं पानी सप्लाई डिपार्टमेंट और टैंकर माफिया के बीच कोई पैसे का कनेक्शन तो नहीं है। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, गंदे पानी से लोगों की सेहत को खतरा हो रहा है, पानी के लिए लोगों से लूट कब रुकेगी?, लोग गुस्से में सवाल उठा रहे हैं।

सीवर का पानी नदी में मिलकर कुओं में जमा हो जाता है। यह पानी टैंकरों से नॉर्थ मेन रोड इलाके में सप्लाई किया जा रहा है। इस इलाके में हर दिन 100 से 150 टैंकर पानी सप्लाई करते हैं। लोग डर रहे हैं कि इस पानी की शुद्धता की गारंटी न होने से लोगों की सेहत की समस्या गंभीर हो जाएगी।

टैंकर माफिया का 'बॉस' कौन है?

इलाके में रहने वाला हर नागरिक नगर निगम को टैक्स देता है। नगर निगम इस बात पर ज़ोर देता है कि टैक्स समय पर दिया जाए। लेकिन, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं देने के मामले में प्रशासन पूरी तरह से बेपरवाह दिखता है। दिनदहाड़े नगर निगम पानी सप्लाई के वाल्व बंद कर देता है और लोगों को लाइन में लगाकर टैंकरों से पानी खरीदने के लिए मजबूर करता है। यह आम बात है। बार-बार यह बात सामने आने के बाद भी प्रशासन मौके पर कोई फैसला नहीं लेता। अभी यह हाल है, आगे क्या?

नगर निगम का काम है कि वह साफ़ और भरपूर पानी दे। इसके लिए नागरिकों से टैक्स भी लिया जाता है। लेकिन, प्रशासन ज़रूरी सर्विस देने में नाकाम हो रहा है। अगर जनवरी में ही नागरिकों को पानी के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो गर्मियों में क्या हालत होगी, यह सोचना भी बेहतर नहीं है। यह भी मांग की जा रही है कि कमिश्नर हमारी शिकायतों पर ध्यान दें और समय पर समस्या का समाधान करें।