यूसीसी से पहले महिला आरक्षण पर फैसला लें: शरद पवार ने केंद्र से कहा

पुणे (एएनआई): गुरुवार को पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में सोचने से पहले महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए।

शरद पवार ने कहा, "हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता के बारे में बात की थी. यूसीसी में हमारा विचार है कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को विधि आयोग को दे दिया है और उसने विभिन्न संगठनों से प्रस्ताव मांगे हैं."

"अब तक, आयोग को 900 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुझे नहीं पता कि उन प्रस्तावों में क्या उल्लेख किया गया है, उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया। जिम्मेदार संस्थानों की तरह, विधि आयोगों को भी उन्हें दिए गए प्रस्ताव/सुझाव का अध्ययन करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए।" शरद पवार ने आगे कहा।

उन्होंने आगे कहा, "यूसीसी में दूसरी बात यह है कि सिख, जैन और ईसाई समुदायों का रुख स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैं एक बात को लेकर चिंतित हूं, मैंने सुना है कि सिख समुदाय का एक अलग रुख है। मैं और जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं।" सुना है कि सिख समुदाय यूसीसी के पक्ष में नहीं है। इस समुदाय के रुख को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।"

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि इन सभी कारकों पर विचार करने के बाद ही एनसीपी अपना रुख स्पष्ट करेगी.

उन्होंने यह भी कहा कि बुधवार को दिल्ली में एनसीपी के राष्ट्रीय नेताओं की बैठक हुई.

युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा की बैठक भी हुई. कुछ दिनों में बैठक की फाइनल नोटिंग सामने आ जाएगी

"दिल्ली में हुई चार बैठकों में कुछ सुझाव और चर्चाएं हुईं। चर्चा का एक विषय यूसीसी था। हम कानून आयोग और यूसीसी से संबंधित अन्य कारकों का अध्ययन करेंगे लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार को महिलाओं को आरक्षण देने पर निर्णय लेना चाहिए।" जैसा कि मैंने तब किया था जब मैं महाराष्ट्र का सीएम था,'' पवार ने कहा।

"हमने विभिन्न जिला परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया। बाद में इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। परिणामस्वरूप, हमने विभिन्न संगठनों और संस्थानों में सुधार देखा। इसे ध्यान में रखते हुए एनसीपी प्रमुख ने कहा, केंद्र सरकार को महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए।

उन्होंने कहा, "अगर पीएम मोदी सरकार ये कदम उठाती है, तो हम उनका समर्थन करेंगे। वास्तव में, मैं अन्य दलों के लिए भी इसका समर्थन करने का प्रयास करूंगा।"

पवार ने कहा, ''देश की मौजूदा तस्वीर और मौजूदा सरकार को लेकर लोगों में नाराजगी देखने के बाद मुझे लगता है कि यह लोगों का मन इससे भटकाने की कोशिश है. ऐसा लगता है कि लोगों की नाराजगी और बेचैनी पीएम तक पहुंच गई है'' ।" (एएनआई)