ST कर्मचारियों की मीठी संक्रांति! आखिरकार वेतन का मसला हुआ साफ, 300 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी
मुंबई: राज्य में एसटी कर्मचारियों के लंबित वेतन का मामला जल्द ही सुलझने की संभावना है. गुरुवार देर रात राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन के लिए 300 करोड़ रुपये का फंड मंजूर करने के फैसले की घोषणा की. हालांकि यह फंड नाकाफी है। इससे सिर्फ तनख्वाह होगी और पेंशन, ग्रेच्युटी और बैंक का कर्ज बकाया रहेगा। एसटी कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार ने एसटी कर्मचारियों को ऐसा महसूस कराया है कि उनकी फिर से व्यवस्था की जा रही है.
राज्य में एसटी कर्मचारियों को हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच वेतन दिया जाता है। हालांकि, इस साल इसकी देरी को लेकर एसटी कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों ने नाराजगी जताई। इस मामले में संगठनों के आक्रामक रुख अपनाने के बाद राज्य सरकार ने गुरुवार रात इस संबंध में निर्णय लेने की घोषणा की. हालांकि कर्मचारी संघों की नाराजगी बरकरार है। महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कांग्रेस के महासचिव श्रीरंग बर्गे ने राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि यह कर्मचारियों का मुंह पोंछने का एक तरीका है. "सरकार जानबूझकर एसटी कर्मचारियों को वेतन के लिए दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता की अनदेखी कर रही है। शिंदे-फडणवीस सरकार आने के बाद से, पेंशन, ग्रेच्युटी, बैंक ऋण और अन्य सहित 978 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। विभिन्न संगठन वेतन पर निर्भर रहने वालों पर संकट मंडरा रहा है।इस माह की 2 तारीख को वेतन के लिए 950 करोड़ मिलने हैं, ऐसा प्रस्ताव एसटी निगम ने शासन के वित्त विभाग को भेजा था।बार्गे ने यह भी आरोप लगाया कि वित्त विभाग के अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी नहीं दिखाई। तुरंत निर्णय लेने में असमर्थता।
'कर्मचारियों के असंतोष को देखते हुए गुरुवार को फैसला लिया गया। लेकिन सरकार से एसटी निगम को 950 करोड़ में से मात्र 300 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है. इन अपर्याप्त राशि के कारण बैंक, पेंशन, स्नातक और अन्य बकाया राशि फिर से लंबित हो जाएगी। सरकार बार-बार कर्मचारियों और निगम को धोखा दे रही है, 'बार्ज ने इस समय समझाया।
