मावल माइनर मिनरल मामले में Tehsildar का सस्पेंशन वापस लिया गया

Pune पुणे: राज्य सरकार ने आखिरकार मावल तालुका में माइनर मिनरल मामले में सस्पेंड किए गए 10 अधिकारियों और कर्मचारियों का सस्पेंशन वापस ले लिया है। इस सस्पेंशन के खिलाफ पुणे के सभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी चार दिन की हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद राज्य सरकार पर काफी दबाव बन गया था। स्टेट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज फेडरेशन ने दावा किया था कि अधिकारियों और कर्मचारियों की बिना किसी गलती के सस्पेंशन किया गया था। आखिरकार राज्य सरकार ने सस्पेंशन वापस लेने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

राज्य सरकार ने मावल तालुका में माइनर मिनरल मामले में चार तहसीलदारों, चार मंडल अधिकारियों और दो गांव के रेवेन्यू अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। मावल के MLA सुनील शेलके ने इस बारे में विंटर सेशन में नोटिस फाइल किया था। उसके बाद रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने असेंबली में इस मामले में इन दस अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने का ऐलान किया था। उसके बाद जिले के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बड़ा हंगामा हुआ था।

जिले के सभी रेवेन्यू अधिकारियों ने उन्हें भरोसे में लिए बिना उनके खिलाफ की गई गलत कार्रवाई के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। स्टेट रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज फेडरेशन ने चेतावनी दी थी कि अगर सस्पेंशन वापस नहीं लिया गया तो पूरे राज्य में हड़ताल की जाएगी, इसके बाद बावनकुले ने यूनियनों से तुरंत बातचीत करने का फैसला किया। बातचीत के दौरान यह भरोसा दिया गया कि अगले तीन दिनों में डिविजनल कमिश्नर से रिपोर्ट मांगने के बाद सस्पेंशन वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद भी, करीब चार दिन बाद राज्य सरकार ने इन सभी दस अधिकारियों और कर्मचारियों का सस्पेंशन वापस लेने का आदेश जारी किया है। इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।