सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लंबे समय से अटके कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ कर दिया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार "जल्द" किया जाएगा, हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया।

19 मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है

सूत्रों के मुताबिक, अब जबकि सरकार की स्थिरता सुनिश्चित हो गई है, कार्ड पर अगला बड़ा काम मंत्रिमंडल विस्तार है। सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट में अभी 20 सदस्य हैं और 19 को सूची में शामिल किए जाने की संभावना है।

शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून, 2022 को क्रमशः मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बाद में 18 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। जबकि पिछले साल अगस्त में दोनों दलों के विधायकों को 18 पोर्टफोलियो आवंटित किए गए थे, शिंदे और फडणवीस के पास मिलकर 20 पोर्टफोलियो हैं। महाराष्ट्र में अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं क्योंकि मंत्रिपरिषद का आकार कुल विधायकों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है, जो कि 288 है।

अभी 23 और विधायकों को मंत्री बनाए जाने की गुंजाइश है। शिंदे गुट के 50 में से सिर्फ नौ विधायकों को अब तक समायोजित किया जा सका है. सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार से जहां इन 50 विधायकों के बीच बेचैनी को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं शिंदे गुट को अधिक विधायकों को आकर्षित करने में भी मदद मिल सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, शिंदे गुट के कम से कम 14 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी के पास इससे कहीं लंबी लिस्ट है. सूत्रों ने कहा कि विस्तार से पहले दिल्ली में विधायकों और भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच कुछ दौर की चर्चा होने की उम्मीद है।