पेड़ों कटाई के खिलाफ याचिका की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

उच्चतम न्यायालय मेट्रो कार शेड के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायधीशों ने कहा कि इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी. जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ याचिका को लेकर सुनवाई करेगी. आज वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने जस्टिस चंद्रचूड़ से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने के बाद याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गयी. शंकरनारायण ने कहा कि पहले के स्थगनादेश के बावजूद रात भर पेड़ों की कटाई चल रही है. उन्होंने कहा, ''हमारे पास तस्वीरें हैं. प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि यह पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी. क्या हम इसे कल के लिए सूचीबद्ध कर सकते हैं?''

उन्होंने कहा कि सप्ताहांत को जेसीबी काम करेगी, इसलिए मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है. उच्चतम न्यायालय ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए कानून के छात्र ऋषभ रंजन द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को लिखे पत्र पर 2019 में स्वत: संज्ञान लिया था. न्यायालय ने प्राधिकारियों को आरे कॉलोनी में और पेड़ काटने से रोक दिया था. महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि और पेड़ नहीं काटे जाएंगे. पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी कॉलोनी में पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं

महाराष्ट्र की नई सरकार ने आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो-3 कारशेड के निर्माण पर लगी रोक बृहस्पतिवार को एक अहम फैसले में हटा ली. यह कॉलोनी पश्चिमी उपनगर में एक हरित क्षेत्र है. उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले मुंबई में जापान के महावाणिज्य दूत फुकाहोरी यासुकता से मुलाकात की थी और उन्हें जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जीका) से वित्त पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज करने का आश्वासन दिया था. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संवाददाता सम्मेलन में उपनगर गोरेगांव में आरे कॉलोनी में मेट्रो-3 कारशेड के निर्माण पर लगी 2019 में लगी रोक हटाने की घोषणा की.