सुप्रीम कोर्ट ने Shalarth ID scam में आरोपी शिक्षकों को वेतन देने का आदेश रद्द किया

Nagpur नागपुर: शालार्थ ID स्कैम में आरोपी टीचर्स को सैलरी देने का बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेशनागपुरसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेंच के अंतरिम आदेश को अमान्य घोषित कर दिया और उसे रद्द कर दिया। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और विपुल पंचोली ने यह फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने इस विवादित आदेश के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी।

क्वालिफिकेशन न होने के बावजूद प्राइमरी टीचर्स ने नौकरी पाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर शालार्थ ID हासिल कर ली है। इस स्कैम में सैकड़ों फर्जी टीचर्स और एजुकेशन ऑफिसर्स भी शामिल हैं। एजुकेशन कमिश्नर ने 25 जुलाई, 2025 को एक आदेश जारी कर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को इस स्कैम की जांच करने को कहा है। इसके मुताबिक, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने 632 संदिग्ध टीचर्स की जांच शुरू कर दी है। इन टीचर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर जरूरी सबूतों के साथ जांच के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, पिछले मार्च से उनकी सैलरी रोक दी गई थी। इसके चलते करीब 600 टीचर्स ने हाई कोर्ट में 86 पिटीशन दायर की हैं। हाई कोर्ट ने उन याचिकाओं पर शुरुआती सुनवाई के बाद इन टीचरों की सैलरी शुरू करने का अंतरिम आदेश दिया था।