सुप्रीम कोर्ट ने सत्र अदालत को 22 सितंबर को सुनवाई के हस्तांतरण की मांग वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई का निर्देश दिया

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यहां की एक सत्र अदालत को धनशोधन मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत की सुनवाई किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर 22 सितंबर को विचार करने का निर्देश दिया।

यह देखते हुए कि कोई भी आरोपी अपनी जमानत याचिका की शीघ्र सुनवाई का हकदार है, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राउज एवेन्यू अदालत के प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश को सुनवाई के लिए याचिका पर विचार करने को कहा।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, "हम स्पष्ट करते हैं कि स्थानांतरण याचिका पर निर्णय से असंतुष्ट कोई भी पक्ष कानून में उपलब्ध उचित उपायों की मांग कर सकता है। जमानत की सुनवाई का मंच जिला न्यायाधीश के फैसले पर निर्भर करेगा।"

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने 19 सितंबर को जमानत पर सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और मामले में जैन और अन्य सह-आरोपियों को ईडी के एक आवेदन पर नोटिस जारी कर मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की थी।

ईडी ने 2017 में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर जैन और दो अन्य को गिरफ्तार किया था।

जैन पर आरोप है कि उन्होंने उससे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की।