महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्यों के सुझावों पर विचार करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा

मुंबई: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदेवर पांडे ने आज यहां कहा कि इस विषय पर सभी राज्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर एक व्यापक नीति तैयार की जाएगी और ऐसी नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी. पांडे ने कहा कि इससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रव्यापी व्यापक नीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन 5-7 जनवरी, 2023 को आयोजित किया जाएगा। पाण्डेय मुंबई में इस सम्मेलन की नींव के संबंध में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे। एक दिवसीय कार्यशाला में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और नीति आयोग के अलावा 17 राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर कार्यशाला एक निश्चित दिशा की ओर ले जाने वाली साबित हुई

राज्य के मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर कार्यशाला में हुई चर्चा और विचार-विमर्श एक निश्चित दिशा की ओर ले जाने वाला साबित हुआ.

राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य की 50 प्रतिशत जनसंख्या वाली महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई उपाय सुझाए हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि इस कार्यशाला में हुई चर्चा और विचार-विमर्श निश्चित रूप से महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर एक निश्चित और व्यापक नीति बनाने में मदद करेगा।

प्रमुख सचिव ने प्रस्तुति दी

महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव सुश्री आईए कुंदन ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में एक प्रस्तुति दी। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चल रही अपनी योजनाओं को साझा किया और कुछ नए उपाय भी सुझाए जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। महाराष्ट्र को महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लीड स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है और तमिलनाडु को को-लीड स्टेट का दर्जा दिया गया है।