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Maharashtra महाराष्ट्र: राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा को बताया कि पिछले छह सालों में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में आवारा कुत्तों की आबादी काफी बढ़ी है। हालांकि, उन्होंने इस दावे को गलत बताया कि लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बॉडीज़ को खास तौर पर आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के उपायों के लिए काफी फंड नहीं दिया गया।
काशीनाथ दाते और दूसरे सदस्यों के एक सवाल के लिखित जवाब में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2021 से 2023 के बीच, पूरे राज्य में 30 लाख कुत्ते के काटने के मामले सामने आए और 30 लोगों की रेबीज से मौत हो गई।
शिंदे ने कहा कि अहिल्यानगर, सांगली, रायगढ़ और जालना जिलों के साथ-साथ वसई-विरार, भिवंडी और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन शहरों में आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ी है। इस मुद्दे से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उन्होंने कहा कि 5 जनवरी के एक सरकारी प्रस्ताव में अधिकारियों को टूरिज्म डिपार्टमेंट के तहत आने वाली जगहों पर आवारा कुत्तों की एंट्री को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। शिंदे ने आगे कहा कि अगस्त 2025 में पब्लिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने, नसबंदी और वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए थे।
शिंदे ने आगे कहा कि शहरी और ग्रामीण विकास और पंचायती राज डिपार्टमेंट ने नवंबर 2025 में राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण लोकल बॉडीज़ को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बता दिए थे।





