Maharashtra में विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा मंत्रियों का बयान

Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और नितेश राणे ने कहा है कि मराठा समुदाय को ओबीसी की श्रेणी में रखने के बजाय मौजूदा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे का लाभ मिलना चाहिए। यह मांग कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने उठाई है।

राणे ने एनसीपी (सपा) विधायक रोहित पवार पर जरांगे के विरोध प्रदर्शन के लिए धन मुहैया कराने का भी आरोप लगाया, जबकि भाजपा नेता केशव उपाध्याय ने दावा किया कि विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में कुछ दल मराठा आरक्षण के मुद्दे पर "फूट डालो और राज करो" की राजनीति कर रहे हैं।

पाटिल और राणे दोनों ही मराठा समुदाय से हैं।

जरांगे आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार से दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं।

वह मराठों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें कुनबी (अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल एक कृषि प्रधान जाति) के रूप में मान्यता दी जाए, जिससे वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के पात्र बन सकें। हालाँकि ओबीसी नेता इसका विरोध कर रहे हैं।

रविवार को सोलापुर ज़िले में पत्रकारों से बात करते हुए, चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि मराठों को कभी छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ा और वे जातिगत रूप से पिछड़े नहीं हैं, लेकिन वर्षों से घटती ज़मीनों ने उन्हें आर्थिक तंगी में धकेल दिया है।

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "असली समस्या तब शुरू हुई जब कृषि से आय कम हो गई और मराठा परिवार अपने बच्चों के लिए महंगी मेडिकल पढ़ाई जैसी बेहतर शिक्षा का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। इसीलिए वे शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही बरकरार रख चुका है, उन्हें समर्थन का एक रास्ता प्रदान करता है।"

इस बीच, राणे ने कहा कि सभी मराठों को कुनबी के रूप में वर्गीकृत करने और उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की जरांगे की मांग पूरे महाराष्ट्र में स्वीकार्य नहीं होगी।

भाजपा नेता ने कहा, "अगर जरांगे अपनी माँग मराठवाड़ा तक सीमित रखते हैं, तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। लेकिन कोंकण में, जहाँ से मैं आता हूँ, मराठों और कुनबियों की अलग-अलग पहचान है और वे अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं। मेरे क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के मराठा ओबीसी लाभ प्राप्त करने के लिए कुनबी के रूप में मान्यता प्राप्त करने पर सहमत नहीं होंगे।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मराठों को ओबीसी श्रेणी के माध्यम से आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। यह संभव नहीं है।

राणे ने आगे कहा, "इसके बजाय, राज्य सरकार पहले ही एक कानून बना चुकी है जो समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के माध्यम से 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगर इस आरक्षण को बढ़ाने की माँग है, तो सरकार के साथ इस पर चर्चा की जा सकती है।"

केंद्र ने 2019 में संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम को मंज़ूरी दी, जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। बाद में इस अधिनियम को चुनौती दी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा।

राणे ने आरोप लगाया कि विपक्षी राकांपा (सपा) विधायक रोहित पवार ने जरांगे के विरोध प्रदर्शन के लिए धन मुहैया कराया था।

उन्होंने कहा, "अगर रोहित पवार इससे इनकार करते हैं, तो मैं उनकी संलिप्तता का सबूत पेश करूँगा।"

महाराष्ट्र भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने एक्स पर एक पोस्ट में विपक्षी दलों पर राज्य को संकट में डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि (विपक्षी) महा विकास अघाड़ी के कुछ दल, खोए हुए वोट और प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए बेताब होकर, "फूट डालो और राज करो" की राजनीति का सहारा ले रहे हैं, जिसने कभी अंग्रेजों को भारत पर शासन करने दिया था।

उपाध्ये ने कहा कि मराठों के लिए ओबीसी कोटे की मांग को लेकर मुंबई में जरांगे का आंदोलन तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन राज्य सरकार पहले से ही उनके साथ सकारात्मक रूप से बातचीत कर रही है।

उन्होंने कहा, "आरक्षण एक समुदाय से लेकर दूसरे को नहीं दिया जाना चाहिए। गठबंधन सरकार ने मराठों को 10 प्रतिशत कोटा देकर एक अलग, कानूनी रूप से टिकाऊ ढांचा तैयार किया है, और इसके तहत भर्तियाँ और प्रवेश पहले से ही चल रहे हैं।"

उपाध्याय ने आरोप लगाया कि शरद पवार की एनसीपी (सपा) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) दोहरा खेल खेल रही हैं - विरोध प्रदर्शनों में मराठों का समर्थन करते हुए, जबकि अन्य मंचों पर उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का विरोध कर रही हैं।

जरंगे मांग कर रहे हैं कि सभी मराठों को कुनबी घोषित किया जाए ताकि वे शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी श्रेणी के तहत लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने इस संबंध में सरकार से प्रस्ताव भी मांगा है और आरक्षण की मांग को लेकर कई विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया है।