उद्योगों को स्थिर प्रशासनिक सहयोग से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी: फडणवीस

Nagpur नागपुर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ सहित वैश्विक व्यापार बाधाओं को दूर करने का विश्वास व्यक्त किया है और कहा है कि उद्योगों को निर्बाध प्रशासनिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है।

अमेरिका ने शुक्रवार को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, जिससे अमेरिका को होने वाले 86 अरब अमेरिकी डॉलर के भारतीय निर्यात का लगभग आधा हिस्सा प्रभावित हो सकता है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), नागपुर में दो दिवसीय प्रशासनिक सम्मेलन में बोलते हुए, फडणवीस ने शनिवार को कहा, "यदि हम अपने उद्योगों को निर्बाध प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं, तो हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक चुनौती से पार पा सकते हैं।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही नागरिकों को कुशल और उत्तरदायी शासन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रमुख सुधारों को लागू करेगी।

उन्होंने कहा कि संभागीय आयुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों वाली छह समितियों ने इस वर्ष की शुरुआत में हुए व्यापक विचार-विमर्श के बाद सुधार-उन्मुख सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

उन्होंने कहा, "इन समितियों ने प्रशासनिक तंत्र में आवश्यक बदलावों की पहचान की है। विस्तृत विश्लेषण और सरकारी प्रस्तावों के मसौदे के साथ, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए इन सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाएगा।"

फडणवीस ने यह भी आश्वासन दिया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ 150 दिनों में पूरी कर ली जाएँगी और ऐसा कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा।

उन्होंने जिला वार्षिक योजना प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि यह केवल एक रोजगार योजना के रूप में काम नहीं करनी चाहिए, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और विकास का एक साधन बननी चाहिए।

जिला कलेक्टरों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय विकास कार्यों के लिए कुल योजना निधि का पाँच प्रतिशत तक आवंटित करने का अधिकार देने की सिफारिश की गई है।