पूरे महाराष्ट्र के बजट में रियायतों और योजनाओं की भरमार

मुंबई: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने अगले साल लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले सभी वर्गों को खुश रखने के अपने प्रयास में बजट 2023-24 में कई प्रोत्साहन और योजनाओं की घोषणा की।

फडणवीस ने कहा कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और महाराष्ट्र का लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। गुरुवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट में 16,112 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे और 95,500.80 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। अपने बजट भाषण को पढ़ने के लिए एक डिजिटल गैजेट टैब का उपयोग करते हुए, फडणवीस ने बहुजन जनता से जुड़ने के लिए संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर जैसे मध्ययुगीन काल के संत छंदों का हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में राज्य की हिस्सेदारी को 14.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के लिए, सरकार ने बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर देने का फैसला किया है, जिसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र का व्यापक विकास होगा। वित्त मंत्री ने राज्य से अनुदान के साथ पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के पूरक के लिए 'नमो शेतकरी महासंमन निधि' की घोषणा की।

“महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रति किसान के साथ 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करेगी। इस तरह किसान के खाते में हर साल 12 हजार रुपये की राशि जमा की जाएगी। इससे करीब 1.15 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। हमने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 6,900 करोड़ रुपये का बजट रखा है।' उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2016 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान द्वारा बीमा प्रीमियम का 2 प्रतिशत भुगतान करने का प्रावधान है.

“हालांकि, उनके हिस्से के बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा। किसान अब यह बोझ भी नहीं उठा रहे हैं। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर 1 रुपये का मामूली शुल्क देकर पंजीकरण करा सकते हैं। हमने इस योजना के लिए 3,312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

“महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना के तहत, नियमित रूप से अल्पकालिक फसली ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी गई है, जिसकी घोषणा पिछले दो बजटों में की गई थी, लेकिन वितरित नहीं की गई। इस योजना के तहत, 15 फरवरी, 2023 के अंत तक 12.84 लाख पात्र खाताधारकों के बैंक खातों में 4,683 करोड़ रुपये की राशि सीधे वितरित की गई है, ”उन्होंने कहा।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 17,72,000 परिवारों को पाइपलाइन कनेक्शन देने का भी प्रस्ताव किया है, जिस पर राज्य के खजाने पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। “लड़कियों के लिए लेक लड़की नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा, महिलाओं को राज्य द्वारा संचालित बसों में टिकट किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, ”फड़नवीस ने कहा।

सब के लिए कुछ न कुछ

एक नजर में

I5,47,450 करोड़ कुल व्यय

I4,49,522 करोड़ राजस्व प्राप्तियां

I4,65,645 करोड़ राजस्व व्यय

I16,112 करोड़ राजस्व घाटा

I95,500 करोड़ राजकोषीय घाटा

'पंचामृत' - पाँच प्रमुख लक्ष्य

सतत खेती - 29,163 करोड़ रुपये

महिलाओं, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, ओबीसी सहित समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास - 43,036 करोड़ रुपये

पर्याप्त पूंजी निवेश के साथ बुनियादी ढांचे का विकास - 53,059 करोड़ रुपये

रोजगार सृजन- 1,658 करोड़ रुपये

पर्यावरण अनुकूल विकास - 13,437 करोड़ रुपये

अन्य takeaways

$1-ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य

मुंबई, पुणे और रायगढ़ जिलों में एटीएफ पर वैट की दर 25% से घटाकर 18% की गई

जल जीवन मिशन- पानी के नल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

मोदी आवास घरकुल योजना - अगले तीन वर्षों में ओबीसी के लिए 12,000 करोड़ रुपये से 10 लाख घर बनाए जाएंगे

17,72,000 परिवार

25000 रुपये तक मासिक वेतन वाली महिला कर्मचारियों को प्रोफेशन टैक्स से छूट दी जाएगी।

लेक लड़की - पीले या नारंगी राशन कार्ड वाले परिवार में जन्मी लड़की को जन्म के समय अनुदान प्राप्त करने के लिए