राज्य में अप्रैल में होगा SIR; चुनाव विभाग ने तैयारी शुरू कर दी
Nagpur नागपुर: महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अप्रैल में लागू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने ज़रूरी कार्रवाई करने और वोटर लिस्ट की जांच करने के निर्देश दिए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर प्रवीण माहिरे ने इसकी पुष्टि की।
SIR को लेकर देश में काफी विवाद हुआ है, और विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। यह प्रोसेस सबसे पहले बिहार में लागू किया गया था। उस समय आरोप लगा था कि लाखों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसका खुलकर विरोध किया है। कुछ जगहों पर आरोप लगा है कि इस वजह से BLOs ने सुसाइड कर लिया है। अब यह प्रोसेस महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने इस बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साफ निर्देश दिए हैं।
कमीशन ने 3 दिसंबर, 2002 के वोटर्स के नाम तय किए हैं, जबकि विधानसभा में 30 अक्टूबर, 2024 की वोटर्स लिस्ट को फाइनल माना जाएगा। अगर नाम दोनों वोटर्स लिस्ट में है, तो संबंधित व्यक्ति को सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। अगर नाम 2024 की लिस्ट में नहीं है, तो वोटर्स के माता-पिता में से किसी एक का नाम 2002 की लिस्ट में वोटर के तौर पर होना चाहिए। संबंधित व्यक्ति को रहने का सबूत देना होगा। प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि अगर नाम दोनों लिस्ट में नहीं है, तो सुनवाई के बाद नाम काट दिया जाएगा। आयोग की तरफ से वोटर्स लिस्ट में साफ़ फ़ोटो, डुप्लीकेट नाम, पता, फ़ोटो और जेंडर वाले लोगों के नाम खोजने के निर्देश दिए गए हैं।
