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महाराष्ट्र के 20 लाख युवाओं को झटका! जिला परिषदों में 13 हजार 514 पदों की भर्तियां रद्द

HARRY
22 Oct 2022 12:11 PM GMT
महाराष्ट्र के 20 लाख युवाओं को झटका! जिला परिषदों में 13 हजार 514 पदों की भर्तियां रद्द
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महाराष्ट्र के 20 लाख युवा नौकरी के इंतजार में बैठे थे. उन्हें आशा थी कि अब तो कोविड भी गया. ऑफिसेस खुल गए, सारे संस्थान खुल गए. रोजर्मरे की जिंदगी पटरी पर है, अब उनका भविष्य भी पटरी पर आ जाएगा. लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. शिंदे-फडणवीस सरकार ने जिला परिषदों में 13 हजार 514 खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है. राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को लटकाए जाने और आरक्षण को लेकर कंफ्यूजन को रद्द करने की वजह बताई है.

जिला परिषदों के ग्रुप ए में 18 विभागों के लिए 13 हजार 514 पदों के लिए महापरीक्षा वेबसाइट पर 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने अर्जी दी थी. लेकिन महापरीक्षा वेबसाइट में कई तरह के कंफ्यूजन्स खड़े होने के बाद उन्हें रद्द कर दिया गया और नए नोटिफिकेशन की तैयारी के लिए महाराष्ट्र सरकार के ग्राम विकास विभाग ने कह दिया. भर्ती संबंधित काम के लिए नियुक्त की गई कंपनी को इसकी सूचना दे दी गई.

परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा, जल्दी नया नोटिफिकेशन आएगा

जिला परिषदों में पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों ने अपने आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क भरा था, वह परीक्षा शुल्क जिला परिषदों के माध्यम से लौटा दिया जाएगा. यह कैसे लौटाया जाएगा, उसके बारे में जिला परिषदों को अलग से बता दिया जाएगा. राज्य प्रशासन की ओर से यह साफ किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

इस भर्ती को लेकर जानकारियां ग्राम विकास विभाग की ओर से गुम होने की वजह से राज्य सरकार ने यह फैसला किया है, ऐसा कहा जा रहा है. विस्तार से पूरा मामला यह है कि राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग ने जिला परिषदों के पदों की भर्ती का काम न्यास कंपनी को दिया. इस कंपनी ने स्वास्थ्य विभाग की भर्ती का काम अपने हाथों में लिया. लेकिन भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली की खबर बाहर आ गई. इससे राज्य भर मे काफी विरोध का सामना करना पड़ा. इसके बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की घोषणा की.

लेकिन जिला परिषद के 13 हजार पदों से जुड़ी सभी जानकारियां भी न्यास कंपनी के हाथ आ चुकी थी. इसके बाद ग्राम विकास ने 2022 में सभी जिला परिषदों से कह दिया कि वे भर्ती के लिए जरूरी जानकारियां कंपनी की ओर से बटोर लें. यह कहते हुए ग्राम विकास विभाग ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया

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