Indigo और तुर्की एयरलाइंस पर शिवसेना ने उठाए सवाल
Mumbai मुंबई: भारत के साथ हाल ही में हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तान के साथ तुर्की के कूटनीतिक और सैन्य संबंधों को लेकर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच शिवसेना ने भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन इंडिगो के तुर्की एयरलाइंस के साथ वेट-लीज अनुबंध को रद्द करने की मांग की है। अंधेरी ईस्ट के विधायक मुरजी पटेल और विभाग प्रमुख कुणाल सरमालकर के नेतृत्व में शिवसेना का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को इंडिगो के मुंबई कार्यालय जाकर अनुबंध को रद्द करने की मांग करते हुए एक पत्र सौंपने की योजना बना रहा है। पटेल ने कहा, "इंडिगो ने तुर्की एयरलाइंस से विमान पट्टे पर लिया है।" "हमें बताया गया है कि उनका चालक दल इन विमानों का संचालन करता है। हम चाहते हैं कि यह अनुबंध रद्द किया जाए।
अगर वे नहीं सुनते हैं, तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम शुक्रवार को उनके मुंबई कार्यालय जा रहे हैं और उन्हें [मांगों के साथ] एक पत्र देंगे।" सरमालकर ने कहा कि शिवसेना नहीं चाहती कि कोई भी भारतीय कंपनी तुर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ संबंध रखे। उन्होंने कहा, "भारत में तुर्की के लोगों को आने देना सुरक्षा के लिए जोखिम भरा है, क्योंकि उन्होंने हमारे दुश्मन पाकिस्तान का समर्थन किया है। हमने पहले ही सभी हवाई अड्डों को [तुर्की] ग्राउंड-हैंडलिंग एजेंसी, सेलेबी के साथ अपना अनुबंध समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया है, और उन्हें [कोलकाता स्थित] इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज को अनुबंध देने के लिए मजबूर किया है, और [भारत में] सभी [सेलेबी] कर्मचारियों की नौकरी बरकरार रखी है।" इंडिगो के प्रवक्ता ने प्रेस में जाने तक एचटी के टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
इंडिगो दिल्ली और मुंबई को इस्तांबुल से जोड़ने के लिए बोइंग 777 जैसे तुर्की एयरलाइंस के विमानों का उपयोग करता है। इन विमानों को वेट लीज समझौते के तहत संचालित किया जाता है, जिसमें तुर्की एयरलाइंस विमान और चालक दल प्रदान करता है। भारतीय वाहक की तुर्की एयरलाइंस के साथ कोडशेयर साझेदारी भी है, जिसके माध्यम से इंडिगो के यात्री यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के गंतव्यों के लिए उड़ानें बुक कर सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स ने कहा था कि एयरलाइन तुर्की एयरलाइंस से पट्टे पर लिए गए विमानों के साथ अपने परिचालन को नियंत्रित करने वाले सभी नियामक ढांचे का पूरी तरह से अनुपालन कर रही है, उन्होंने कहा कि इन पट्टों को नवीनीकृत करने का निर्णय भारत सरकार के पास है।
