केंद्रीय बजट में कर छूट पर संपादकीय में शिवसेना (UBT) ने चेतावनी दी

Mumbai.मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने को लेकर कटाक्ष किया है। ‘सामना’ के संपादकीय में कहा गया है, “यह पूरी तरह झूठ है कि बजट मध्यम वर्ग के लिए है।” इसमें मध्यम वर्ग को सावधान रहने की सलाह दी गई है क्योंकि बजट प्रस्तावों के बावजूद महंगाई और बेरोजगारी कम नहीं होने से उन्हें परेशानी होने लगेगी। “कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त करने से लोगों के हाथ में अधिक पैसा आएगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, लेकिन इसमें बहुत अधिक सच्चाई नहीं है। “इस बजट से महंगाई और बेरोजगारी कम नहीं होगी। तो इस बंजर बजट का क्या फायदा? यह बजट कुछ खास नहीं है। यह एक राजनीतिक बजट है।

“दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं। मोदी-शाह ने उनके लिए पहले ही मुफ्त चीजें बांट दी हैं। चूंकि बिहार में भी चुनाव नजदीक हैं, इसलिए बिहार में धन और योजनाओं की बारिश हो रही है। इसलिए हमेशा की तरह यह बजट भी चुनाव-उन्मुख है। संपादकीय में कहा गया है, "यह देश के लिए नहीं है।" "मूल रूप से, देश में कितने लोग आयकर देते हैं? करीब साढ़े तीन करोड़ लोग। इनमें से दो करोड़ लोगों की आय सात लाख रुपये से कम है। इसका मतलब है कि उन्हें पहले ही छूट मिल चुकी है। डेढ़ करोड़ में से अधिकतम 80-85 लाख वेतनभोगी या नौकरीपेशा होंगे। इनमें से 50 लाख लोगों का वेतन करीब 12 लाख रुपये है। तो कितने बचे? अधिकतम 60 लाख। इसका मतलब है कि नई कर प्रणाली से करीब 50 लाख लोगों को ही फायदा होगा, लेकिन ढोल इस तरह बजाया जा रहा है कि 45 करोड़ लोगों को फायदा होगा।"

मोदी सरकार ने पहले महिला केंद्रित बजट पेश किया था, लेकिन देश की अधिकांश महिलाएं अभी भी मुफ्त राशन के लिए कतारों में खड़ी हैं और अगर गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 'प्यारी बहनों' को 1,000-1,500 रुपये प्रति माह देकर खुश किया जा रहा है, तो महिलाओं का क्या विकास होगा? मोदी सरकार ने किसान केंद्रित बजट पेश किया था, लेकिन किसान अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने के लिए भूख हड़ताल और आंदोलन कर रहे हैं और आज भी पंजाब और हरियाणा में किसान भूख हड़ताल पर हैं। मोदी सरकार रोजगार केंद्रित बजट लेकर आई और पीएम ने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। हकीकत में, भाजपा शासित राज्यों में नौकरियों की कमी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बाजार में बिक रहे हैं। विभिन्न राज्यों में बेरोजगार विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और पुलिस बेरोजगारों पर लाठीचार्ज कर रही है। केंद्र ने अब मध्यम वर्ग को राहत देने वाला एक घुमावदार बजट पेश किया है।

इसलिए, मध्यम वर्ग को सावधान रहना चाहिए। ये लोग शहद लगाकर चाकू से गला काटने में माहिर हैं। महंगाई और बेरोजगारी के कारण लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी? ऐसा लगता है कि इस बजट में बिहार के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, लेकिन बिहार के नेता इस दावे को स्वीकार नहीं करते। आज भी बिहार से ज्यादातर लोग नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। यह बिहार में रोजगार की गंभीर समस्या का नतीजा है। विकास और पैसे के मामले में दूसरे राज्यों को वैसा व्यवहार नहीं मिल रहा है, जैसा गुजरात को मिल रहा है। बिहार की बात करें तो पीएम मोदी का समर्थन करने के बाद से बिहार को एक साल में 60,000 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज मिला, लेकिन इसमें से 60 करोड़ रुपये भी विकास पर खर्च नहीं किए गए, तो उस 60,000 करोड़ रुपये का क्या हुआ? यह पैसा कहां गया? अमेरिका में जब से राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा सत्ता में आए हैं, तब से वे भारत में आर्थिक संकट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। संपादकीय में कहा गया है, ‘‘ट्रंप प्रशासन अमेरिका से 17 लाख भारतीयों को वापस भेजने पर अड़ा हुआ है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में बुलबुला पैदा होने का खतरा है।’’