महाराष्ट्र

टेलीकॉम नियमों के उल्लंघन का आरोप, शिवसेना (यूबीटी) ने सरकार को घेरा

Tara Tandi
16 Nov 2026 10:25 AM IST
टेलीकॉम नियमों के उल्लंघन का आरोप, शिवसेना (यूबीटी) ने सरकार को घेरा
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मुंबई: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर अवैध फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने इसकी तुलना अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घोटालों से की और इस हरकत को भारतीय लोकतंत्र पर एक "हमला" करार दिया।
पार्टी के मुखपत्र 'सामना' के एक संपादकीय में ठाकरे गुट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया सनसनीखेज दावों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनके फोन में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं, जिन्हें अधिकारी मिटाने और उन पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं।
संपादकीय में तर्क दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर विपक्षी नेताओं की बातचीत को सुनना एक गंभीर आपराधिक कृत्य और निजता (प्राइवेसी) का उल्लंघन है। इसमें बताया गया है कि 'इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885' की धारा 5(2) और 'टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023' की धारा 20 के तहत, केंद्र या राज्य के गृह सचिवों को केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक आपातकाल जैसी स्थितियों में ही कानूनी रूप से बातचीत सुनने (इंटरसेप्शन) का अधिकार है। संपादकीय का कहना है कि राजनीतिक विरोधियों के मामले में ये शर्तें लागू नहीं होतीं।
ठाकरे गुट ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार के तहत चल रही कथित निगरानी व्यवस्था केवल राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। उनका दावा है कि सत्ताधारी खेमे के कई प्रमुख चेहरे—जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं—भी इसके निशाने पर हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान सामने आए इजरायली 'पेगासस' स्पाइवेयर विवाद का जिक्र करते हुए, संपादकीय ने मौजूदा घटनाओं की तुलना इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक पतन से की है।
संपादकीय में कहा गया है कि जिस तरह राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के बाद नेतन्याहू को चुनावी हार का सामना करना पड़ा था, उसी तरह के राजनीतिक हालात मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व की आसन्न हार का संकेत दे रहे हैं, और राहुल गांधी सत्ता संभालने की स्थिति में आ रहे हैं।
संपादकीय में महाराष्ट्र के पुराने राजनीतिक विवादों को भी याद किया गया। इसमें देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पिछली बार सत्ता परिवर्तन के दौरान राज्य पुलिस तंत्र और शीर्ष पुलिस अधिकारियों (DGP स्तर के अधिकारियों)—जिन्हें कथित तौर पर फोन टैपिंग की ट्रेनिंग के लिए इजरायल भेजा गया था—का इस्तेमाल प्रमुख राजनीतिक विरोधियों और पत्रकारों की निगरानी के लिए किया था। एक सख्त चेतावनी देते हुए, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा कि अगर सत्तावादी निगरानी के जरिए संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर किया जाता है, तो शासन पर से जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। ऐसे में, एक "भ्रष्ट और अत्याचारी सरकार" को उखाड़ फेंकने के लिए नागरिक सड़कों पर उतर सकते हैं।
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