Shiv Sena, एनसीपी पार्टियां तय करेंगी कौन 'सुप्रीम'..! अंतिम सुनवाई के लिए समय तय..!

Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति को हिला देने वाले दो अहम सवालों के जवाब जल्द ही मिलने वाले हैं। ज्ञातव्य है कि दोनों प्रमुख दल, शिवसेना और राकांपा, अपने नेताओं के बीच मतभेदों के कारण दो धड़ों में बँट गए हैं। दोनों दलों के बीच चुनाव चिन्हों को लेकर विवाद जारी है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर 21 जनवरी को अंतिम सुनवाई करेगा। शिवसेना (यूबीटी) ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए चुनाव आयोग द्वारा धनुष-बाण चुनाव चिन्ह आवंटित करने के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने अंतिम सुनवाई स्थगित कर दी।

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने राकांपा (शरद पवार) द्वारा चुनाव आयोग का घड़ी चिन्ह राकांपा (अजित पवार) को आवंटित करने के लिए दायर याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में मुद्दों की पहचान करते हुए दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई अगले साल 21 जनवरी को होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आदेश दिया कि अन्य जरूरी मामलों को अगले दिन सूचीबद्ध न किया जाए ताकि यदि आवश्यक हो तो 22 जनवरी को सुनवाई जारी रखी जा सके। शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी और देवदत्त कामत ने पक्ष रखा। वहीं, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और एनके कौल भी उपस्थित हुए।

शिवसेना (यूबीटी) ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना की है। 2022 में शिवसेना में राजनीतिक संकट के बाद, चुनाव आयोग ने फरवरी 2023 में शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में अपना आदेश जारी किया। उद्धव ठाकरे गुट ने तर्क दिया कि केंद्रीय चुनाव आयोग पार्टी में बहुमत का निर्धारण करने में विफल रहा और शिंदे गुट ने निर्वाचित विधायकों की संख्या का अनुमान लगाया था। जब मामला लंबित था, तब सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) और उद्धव ठाकरे गुट को जलती हुई मशाल के चुनाव चिन्ह का उपयोग करने का निर्देश दिया था। इसी तरह, शरद पवार गुट ने भी 2024 में अजित पवार को घड़ी का चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट को तुरही का चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अंतरिम आदेश जारी किया।