शिवसेना विधायकों ने अयोग्यता नोटिस का जवाब के लिए मांगा अतिरिक्त समय
मुंबई। सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों ने अयोग्यता के लंबित मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा के नोटिस का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। पार्टी नेताओं ने यहां सोमवार को यह जानकारी दी।
महाराष्ट्र विधानसभा ने गत शनिवार को शिवसेना और विपक्षी शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायकों को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था।
अयोग्यता का सामना करने वाले 16 विधायकों की सूची में शामिल सेना विधायक संजय शिरसाट और भरत गोगावले ने कहा कि सभी विधायकों को कानूनी जवाब दाखिल करना होगा जिसमें समय लगेगा।
शिरसाट ने कहा, "तदनुसार, हम स्पीकर से समय-सीमा कम से कम एक सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध करेंगे ताकि हम अपनी बात ठीक से दाखिल कर सकें।" हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सभी विधायक अपना जवाब व्यक्तिगत रूप से दाखिल करेंगे या या संयुक्त रूप से।
शिवसेना के पास 41 विधायक हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस और हाल ही में अलग हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ वह सत्ता में है।
पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के पास 14 विधायक हैं।
एक अधिकारी ने कहा था कि नोटिस जारी करने की प्रक्रिया 8 जुलाई (शनिवार) से शुरू हुई थी। हालांकि उन्होंने दोनों प्रतिद्वंद्वी सेनाओं के विधायकों की सटीक संख्या नहीं बताई। उन्होंने कहा कि लगभग 54 विधायकों को नोटिस भेजा गया है।
'सेना बनाम सेना' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लगभग तीन महीने बाद, अयोग्यता की कार्यवाही पर अध्यक्ष द्वारा अगस्त की शुरुआत में फैसला किए जाने की संभावना है।
सीएम शिंदे के अलावा, अयोग्यता की सजा का सामना करने वालों में मंत्री तानाजी सावंत, संदीपन भुमरे और अब्दुल सत्तार के अलावा विधायक भरत गोगावले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनावणे, बालाजी किनिकर, रमेश बोरनाले, संजय रायमुलकर, चिमनराव पाटिल और बालाजी कलंकर शामिल हैं।
सेना (यूबीटी) नेता सुनील प्रभु ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर स्पीकर नार्वेकर को दो सप्ताह के भीतर मामले में अपना फैसला देने का निर्देश देने की मांग की थी।
सेना (यूबीटी) ने दावा किया है कि पार्टी ह्विप के बावजूद, ये विधायक जून 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने में विफल रहे, जो पार्टी विरोधी गतिविधि थी और नियमों के अनुसार अयोग्यता थी।
इसके अलावा, प्रभु ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को तीन बार याद दिलाने के बावजूद अयोग्यता की कार्यवाही के मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया।
उल्लेखनीय है कि जून 2022 में राज्य में एक राजनीतिक भूचाल आया जब शिंदे 40 शिवसेना और 10 अन्य निर्दलीय विधायकों के साथ ठाकरे सरकार से बाहर चले गए।
इसके बाद 29 जून को ठाकरे के इस्तीफे के साथ राजनीतिक घटनाक्रमों की एक श्रृंखला के बाद शिंदे ने पिछले साल 30 जून को भाजपा के समर्थन से नए सीएम के रूप में पदभार संभाला।(आईएएनएस)
