शिवसेना महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में रिफाइनरी के खिलाफ आंदोलन शुरू

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने स्थानीय निवासियों द्वारा परियोजना के विरोध के बीच महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले के बारसु गांव में प्रस्तावित पेट्रोलियम रिफाइनरी के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।

इस आशय का निर्णय मंगलवार को मुंबई में पार्टी अध्यक्ष ठाकरे द्वारा बुलाई गई शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों की बैठक में लिया गया। यह बैठक बहु-अरब परियोजना पर एक स्टैंड लेने और भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए बुलाई गई थी। एक अधिकारी ने कहा कि यह फैसला उस दिन लिया गया जब रत्नागिरी पुलिस ने प्रस्तावित रिफाइनरी के विरोध में 111 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं।

उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों में 100 से अधिक महिलाएं थीं, जिन्होंने सरकारी वाहनों को रिफाइनरी के प्रस्तावित स्थल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जमीन पर लेटकर मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर जिले के बारसू और सोलगांव इलाकों में एक सड़क को अवरुद्ध करने की कोशिश की।

स्थानीय निवासियों को डर है कि मेगा परियोजना तटीय कोंकण क्षेत्र की नाजुक जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और उनकी आजीविका को भी प्रभावित करेगी।

इससे पहले दिन में शिवसेना (यूबीटी) स्थानीय निवासियों के समर्थन में उतरी। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ "अत्याचार" को तत्काल समाप्त करने की मांग की और कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर चुपचाप नहीं बैठेगी और लोगों का समर्थन करेगी।

राउत ने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि उद्योग मंत्री उदय सामंत पुलिस की मदद से प्रदर्शनकारियों पर दबाव बना रहे हैं।

“यह विकृत मानसिकता वाली सरकार है। वे जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार चाहते हैं। हम लोगों के साथ हैं और शिवसेना (यूबीटी) चुप नहीं बैठेगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोचते हैं कि वह गरीबों के "मसीहा" हैं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर में तीन दिन की "छुट्टी" पर निकल गए हैं, मुख्यमंत्री के सतारा जिले में अपने गृहनगर जाने का संदर्भ है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि शिंदे को इसके बजाय हेलीकॉप्टर से बारसू जाना चाहिए और वहां प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहिए।

शिवसेना (यूबीटी) के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा, "सरकार को लोगों पर अत्याचार बंद करना चाहिए और साइट पर मिट्टी का सर्वेक्षण भी करना चाहिए।" राज्य के पूर्व पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार को आंदोलनकारी स्थानीय निवासियों से बातचीत शुरू करनी चाहिए।

ठाकरे ने कहा कि पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने परियोजना को मंजूरी देने से पहले कुछ शर्तें रखी थीं, जिसमें स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना और उद्यम के विवरण और इसके लाभों के बारे में बताना शामिल था।