एक्शन में शिंदे-फडणवीस सरकार, पिछली एमवीए शासन के इतने फैसलों को पलटा

मुंबई : महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकार एक्शन में नजर आ रही है उन्होंने पिछली महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार के कई फैसले को पलट दिया है। जिसके बाद से राजनीति (Politics) तेज हो गई है। शिंदे-फडणवीस सरकारने करीब आधा दर्जन फैसलों पर रोक लगा दी है। इन फैसलों में मुख्य रूप से आरे मेट्रो कार शेड को स्थानांतरित करना और सीबीआई को सामान्य सहमति बहाल करने जैसे फैसले शामिल हैं।

महाराष्ट्र के नए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो कार शेड (Metro Card Shed) को आरे कॉलोनी में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार ने जगह को कांजूर मार्ग में बदल दिया था। इसके अलावा परियोजना का विरोध करने वालों पर लगे आरोप भी वापस ले लिए गए। वहीं सीबीआई अब बिना अनुमति के राज्य के मामलों में जांच कस सकेगी। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को रियायती ब्याज दरों पर होम लोन लेने की भी अनुमति मिली है। उद्धव ठाकरे सरकार ने इसे बंद कर दिया था।

राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतिओं की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्तियों को कम कर दिया था। महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने का निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। वहीं शिंदे सरकार ने एपीएमसी बाजार में किसानों के मतदान के अधिकार को बहाल करने का फैसला किया है। इस फैसलों से महाराष्ट्र की सरकार एक्शन में नजर आ रही है। फिलहाल अब इसपर राजनीति शुरू हो गई है।

सोर्स - नवभारत.कॉम