Shalarth ID Scam से शिक्षा क्षेत्र में हड़कंप, 632 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को हो सकती है जेल

Nagpur नागपुर: शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामले के रूप में देखे जा रहे फर्जी स्कूल आईडी घोटाले में 632 संदिग्ध गिरफ्तार। शिक्षकप्रधानाचार्यों और स्कूल संचालकों की तलाश आखिरकार मंगलवार को शुरू हो गई। पहले दिन 50 शिक्षकों के दस्तावेजों की सुनवाई के दौरान जाँच की गई। यह चर्चा का विषय है कि नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज पूरे न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा आयुक्त ने स्कूल आईडी घोटाला मामले में संदिग्ध शिक्षकों की सुनवाई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करने के आदेश दिए हैं। यह सुनवाई उपनिदेशक स्तर पर हो रही है और उपनिदेशक ने इसके लिए एक समिति गठित की है। इस समिति में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीईटी) के अधिकारी शामिल हैं। सुनवाई डीईटी कार्यालय में ही चल रही है।

शैलार्थ घोटाले में, जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के कई मामले सामने आए हैं। उन्हें शलार्थ आईडी के माध्यम से भुगतान भी किया गया। इस मामले में साइबर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है और अब तक 20 अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शिक्षा आयुक्त के आदेशानुसार, संदिग्ध शिक्षकों की सुनवाई अब उपनिदेशक स्तर पर हो रही है। उपनिदेशक माधुरी सावरकर ने पहले संबंधित शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रबंधकों को नोटिस जारी किए थे। तदनुसार, वास्तविक सुनवाई मंगलवार, 16 सितंबर को शुरू हुई। फर्जी शिक्षक नियुक्ति मामले में उपनिदेशक कार्यालय स्वयं शिकायतकर्ता है। उनके अनुसार, इन शिक्षकों की शालार्थ आईडी उपनिदेशक कार्यालय द्वारा नहीं बनाई गई थी। कई शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई है। अनुमान है कि ऐसे शिक्षकों को अपात्र घोषित किया जा सकता है।

चूँकि शिक्षकों की संख्या अधिक थी, इसलिए पहले दिन 50 शिक्षकों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। उनके दस्तावेजों की जाँच की गई। इसमें प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधक भी शामिल हैं। चूँकि इस मामले में 632 शिक्षक संदिग्ध हैं, इसलिए उनकी सुनवाई में 12 से 15 दिन लगने की संभावना है। सूत्र के अनुसार, कई शिक्षक अपनी स्कूल आईडी के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। अधिकारियों के अनुसार, जो शिक्षक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएँगे, उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उनकी नियुक्ति भी रद्द की जा सकती है। इससे शिक्षकों में भय बढ़ गया है।