SC ने EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 3:2 के बहुमत से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा।शीर्ष अदालत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा कानून संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।शुरुआत में, मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार अलग-अलग फैसले हैं।

खुद फैसला पढ़ने वाले जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि 103वां संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कह सकता।न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि भेदभाव के आधार पर 103वें संविधान संशोधन को रद्द नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने उनके विचारों से सहमति व्यक्त की और संशोधन की वैधता को बरकरार रखा।न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने अल्पसंख्यक दृष्टिकोण में, ईडब्ल्यूएस कोटा पर संविधान संशोधन पर असहमति जताई और उसे रद्द कर दिया। सीजेआई ललित ने न्यायमूर्ति भट के विचार से सहमति व्यक्त की।

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