SC ने मुंबई कॉलेज के हिजाब प्रतिबंध पर रोक लगाते हुए पूछा

New Delhi नई दिल्ली: मुंबई के चेंबूर कॉलेज द्वारा जारी एक परिपत्र, जिसके तहत परिसर में छात्रों के हिजाब, स्टोल या टोपी पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था, पर शुक्रवार, 09 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से रोक लगा दी है।जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया और हिजाब और टोपी पर प्रतिबंध पर रोक लगा दी।पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हम 18 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में एक नोटिस जारी करते हैं। हम विवादित परिपत्र के खंड 2 पर आंशिक रूप से रोक लगाते हैं, जिसमें निर्देश दिया गया है कि कोई हिजाब, कोई टोपी और कोई बैज की अनुमति नहीं होगी। हमें उम्मीद है और भरोसा है कि इस अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।"

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कॉलेज की लगाई गई शर्त पर आश्चर्य व्यक्त किया और निर्णय के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि छात्रों को अपनी पसंद की पोशाक पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह तर्क देते हुए कि कॉलेज का निर्णय महिला सशक्तिकरण को कमजोर कर सकता है।कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान को संबोधित करते हुए पीठ ने टिप्पणी की, “महिलाओं के पहनावे पर निर्देश देना उन्हें कैसे सशक्त बनाता है? जितना कम कहा जाए, उतना अच्छा है। महिलाओं के चुनने के अधिकार के बारे में क्या? ऐसा लगता है कि आपको अभी-अभी एहसास हुआ है कि वे क्या पहन रही हैं।”

वकील माधवी दीवान Advocate Madhavi Dewan ने कहा कि वह नहीं चाहती कि छात्रों का धर्म उजागर हो। इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “धर्म नाम में भी होता है। ऐसे नियम न थोपें। क्या आप कहेंगे कि बिंदी या तिलक लगाने वाले को अनुमति नहीं दी जाएगी फिर पीठ से कहा कि चेहरा ढकने वाले नकाब/बुर्का छात्रों के साथ बातचीत में बाधा डालते हैं।शीर्ष अदालत ने सहमति जताई कि कक्षा में चेहरा ढकने वाले नकाब या बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उसने नकाब या बुर्का पहनने से रोकने वाले निर्देशों के उस हिस्से में हस्तक्षेप नहीं किया।

बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है, जिसमें चेंबूर के एक कॉलेज द्वारा छात्राओं के कैंपस में बुर्का, हिजाब, नकाब, स्टोल या टोपी पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जून में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के एक कॉलेज द्वारा कक्षा में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी या कोई भी बैज पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ छात्राओं के एक समूह की याचिका को खारिज कर दिया था। इसने कहा था कि वह कॉलेज प्रशासन के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। ये छात्राएं चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज की थीं।