SC 20 मार्च को RCap मामले में टोरेंट की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालय रिलायंस कैपिटल की संपत्ति की नीलामी के दूसरे दौर की अनुमति देने वाले नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश के खिलाफ 20 मार्च को टोरेंट की अपील पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमत हो गया। अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस कैपिटल के दिवाला मामले में और देरी होगी क्योंकि टोरेंट ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

इस महीने की शुरुआत में, NCLAT ने लेनदारों की समिति (CoC) को कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए नीलामी का एक विस्तारित दौर आयोजित करने की अनुमति दी थी। इस फैसले से उत्साहित होकर आरकैप की लेनदारों की समिति (सीओसी) ने 20 मार्च को कंपनी की संपत्ति की बिक्री के लिए दूसरे दौर की नीलामी आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें उधारदाताओं ने बोली लगाने वालों से न्यूनतम 8,000 रुपये नकद अग्रिम देने को कहा है।

एनसीएलएटी के फैसले पर रोक लगाने के लिए टोरेंट ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। नीलामी के दूसरे दौर में, उधारदाताओं ने न्यूनतम सीमा या बोली का शुरुआती मूल्य 9,500 करोड़ रुपये रखा, जिसके बाद के दौर में 10,000 करोड़ रुपये और उसके बाद के किसी भी दौर में 250 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई।

चुनौती तंत्र के पहले दौर में, टोरेंट 8,640 करोड़ रुपये की बोली राशि के साथ सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी, जबकि हिंदुजा समूह की फर्म इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (IIHL) 8,110 करोड़ रुपये की बोली के साथ दूसरी सबसे ऊंची बोली थी।