SC: 'बॉम्बे HC की बिल्डिंग के लिए 10 सितंबर तक 4.39 एकड़ जमीन दे दी जाएगी'

Mumbaiमुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नए भवन के निर्माण के लिए 10 सितंबर तक 4.39 एकड़ जमीन बॉम्बे हाई कोर्ट को सौंप दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीआर गवई और जेबी पारदीवाला की पीठ को उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन से संबंधित हालिया घटनाक्रम के बारे में सूचित किया। 8 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीश समिति के साथ बैठक की। हितधारकों ने 9 जुलाई को आयोजित एक अन्य बैठक में भाग लिया। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने शेष 30.46 एकड़ क्षेत्र को उच्च न्यायालय को सौंपने की समयसीमा का भी संकेत दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को तय की है। सर्वोच्च न्यायालय बॉम्बे में उच्च न्यायालय के लिए उचित स्थान की आवश्यकता पर अपने द्वारा शुरू की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मई में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और "बॉम्बे उच्च न्यायालय की विरासत इमारत और उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन" शीर्षक वाले मामले पर सुनवाई शुरू की । बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन ठक्कर और अन्य बार नेताओं ने इस मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है। बॉम्बे HCकी मौजूदा इमारत करीब 150 साल पुरानी है। 3 अक्टूबर, 2022 को, उच्च न्यायालय ने मुंबई के बांद्रा (पूर्व) में भूमि आवंटित करने के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी । (एएनआई)