सामना ने दिल्ली चुनाव में BJP के रवैये पर कटाक्ष किया

Mahrashtra मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना द्वारा प्रकाशित संपादकीय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा गया है, जिसमें पार्टी पर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है।

संपादकीय के अनुसार, "दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। मतदान 5 फरवरी को होगा और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों ने इस चुनाव में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया है।" सामना के संपादकीय में लिखा गया है, "भाजपा का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को हराना और दिल्ली विधानसभा पर कब्ज़ा करना है। इस बीच, चीन ने लद्दाख में घुसपैठ कर दो गाँव बसा लिए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 10-15 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी है। मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है।

महाराष्ट्र जैसे राज्य में दिनदहाड़े हत्याएँ हो रही हैं और हत्यारों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।" प्रकाशित संपादकीय में भाजपा पर आम आदमी पार्टी (आप) को हराने के लिए चरम उपायों का सहारा लेने का आरोप लगाया गया है। "कुल मिलाकर, भाजपा की नीति यह प्रतीत होती है कि इन गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना मूर्खता है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना सबसे महत्वपूर्ण मामला है।

भाजपा ने इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला किया है। भाजपा का दृष्टिकोण यह है कि वे हर जगह जीतेंगे और सत्ता में बैठेंगे।" संपादकीय में तर्क दिया गया है कि भारत में "लोकतंत्र का एक नया रूप" जड़ जमा चुका है, जो संदिग्ध साधनों के माध्यम से हर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने पर केंद्रित है। संपादकीय में कहा गया है, "देश में लोकतंत्र का एक नया रूप उभर कर आया है, जो एक भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को जीवित नहीं छोड़ना चाहता है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा गया। अब, दिल्ली की बारी है।" संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि "दिल्ली की मतदाता सूची में विसंगतियां हैं" और "आम आदमी पार्टी (आप) ने शिकायत की है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को रोहिंग्या या बांग्लादेशी बताकर सूची से हटा दिया गया है।" संपादकीय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इनकार में हैं और उन्होंने सवाल किया, "राजीव कुमार किस दुनिया में रह रहे हैं? क्या ईवीएम घोटाले के बाद ट्रम्प को अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं चुना गया था?" संपादकीय में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के दावों का हवाला दिया गया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और अमेरिका में कई ऐसे उदाहरणों की ओर इशारा किया गया है जहां चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठाए गए थे।

शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र ने आगे बढ़कर भाजपा पर बेईमानी से जीत हासिल करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी-शाह की जीत कभी भी सीधी नहीं होती। उन्होंने हर जीत कुटिल तरीकों से हासिल की है, अक्सर सिस्टम में हेराफेरी करके।" इसने 2019 के महाराष्ट्र चुनावों का हवाला दिया, जहाँ भाजपा ने कथित तौर पर 132 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 120 सीटों पर ही सिमट गई, जिसे शिवसेना (यूबीटी) ने "विसंगत" बताया। संपादकीय में शिवसेना के उस गुट का जिक्र करते हुए टिप्पणी की गई, "शिंदे गुट ने महाराष्ट्र में 58 सीटें जीतने के लिए कौन सा असाधारण काम किया?" शिवसेना (यूबीटी) ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया, खासकर ठाणे में प्रतिद्वंद्वी गुट को शिवसेना का "धनुष-बाण" चुनाव चिह्न देने के फैसले पर। संपादकीय में ईसीआई पर कटाक्ष करते हुए लिखा गया, "उन्होंने शरद पवार के जीवनकाल में अजित पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी चिह्न दे दिया, पारदर्शिता और नैतिकता की बात तो छोड़ ही दीजिए।" संपादकीय के अनुसार, "हालांकि, उन्हें (ECI) याद रखना चाहिए कि मोदी और शाह अमर नहीं हैं; उन्हें अपने कार्यों का हिसाब देना होगा। इसलिए, समय बदलेगा, और सभी को अपने पापों का जवाब देना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा के पतन की चिंगारी साबित हो सकते हैं।"

संपादकीय ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा और उसकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। मुखपत्र में लिखा गया, "जबकि देश मोदी-शाह की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है, कांग्रेस भाजपा के बजाय आप पर कीचड़ उछाल रही है।" मुखपत्र में भाजपा को निशाना बनाने के बजाय केजरीवाल की आप पर ध्यान केंद्रित करने के कांग्रेस के फैसले पर हैरानी जताई गई। शिवसेना (UBT) के मुखपत्र ने दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका पर चिंता व्यक्त की। संपादकीय में चेतावनी दी गई, "उपराज्यपाल वर्तमान में गृह मंत्रालय के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सभी शक्तियां छीन ली जानी चाहिए, लेकिन उपराज्यपाल भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। यह खतरनाक है।" (ANI)