3,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी से नई नागपुर परियोजना को बढ़ावा मिला

Nagpur नागपुर: महत्वाकांक्षी न्यू नागपुर परियोजना के अंतर्गत स्थापित की जा रही बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त केंद्र (आईबीएफसी) परियोजना अब गति पकड़ने वाली है। राज्य सरकार ने बुधवार को परियोजना के पहले चरण के भूमि अधिग्रहण के लिए 3,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया।

3 सितंबर, 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में, नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) को केंद्र सरकार की एजेंसी, आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) का दर्जा दिया गया। सरकार ने एक वित्तीय संस्थान से 6,500 करोड़ रुपये का ऋण लेने की मंजूरी दी। इसमें से पहले चरण में 3,000 करोड़ रुपये के ऋण के लिए सरकारी गारंटी को मंजूरी दी गई है।

इस परियोजना के तहत, हिंगना तालुका के दो मौजों, गोधनी (रीठी) और लाडगांव (रीठी) में लगभग 692 हेक्टेयर क्षेत्र में अत्याधुनिक वाणिज्यिक, वित्तीय और तकनीकी बुनियादी ढाँचा स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य नागपुर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त और निवेश का केंद्र बनाना है।

सरकार के निर्णय के अनुसार, ऋण गारंटी 12 महीने के लिए वैध होगी। गारंटी राशि 3,000 करोड़ रुपये तक सीमित होगी और एनएमआरडीए मुख्य उधारकर्ता बना रहेगा। ऋण चुकौती में देरी होने पर दंडात्मक ब्याज पर सरकारी गारंटी लागू नहीं होगी और हुडको सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित सीमा से अधिक ऋण प्रदान नहीं कर सकेगा।

ऋण चुकौती में चूक होने पर, प्राधिकरण की गिरवी रखी गई चल और अचल संपत्तियों को वसूली के लिए बेचा या नीलाम किया जाएगा। वित्तीय संस्थान को सरकारी गारंटी का उपयोग करने से पहले हर संभव प्रयास करना होगा। साथ ही, ऋण से उत्पन्न भविष्य की संपत्तियों को राज्य सरकार के पास संपार्श्विक के रूप में रखना होगा। गारंटी शुल्क की दर 0.50 प्रतिशत निर्धारित की गई है, और इसका भुगतान हर छह महीने में किया जाना है।