Revenue Minister ने बांस की खेती के लिए प्रत्येक SHG को 2.5 एकड़ ज़मीन आवंटित की
Gondia गोंदिया: राज्य की महायुति सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' और 'लखपति दीदी' जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इसी तर्ज पर, सरकार अब स्वयं सहायता समूहों को बांस और नेपियर घास की खेती के लिए ढाई एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराएगी। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इस संबंध में निर्णय ले लिया गया है और इसे जल्द ही हर जगह लागू किया जाएगा।
वे शुक्रवार (20 तारीख) को राजस्व विभाग द्वारा आयोजित 'छत्रपति शिवाजी महाराज समाधान शिविर' कार्यक्रम के सिलसिले में गोंदिया आए थे। वे उस समय संबोधित कर रहे थे। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में बांस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, महायुति सरकार ने राज्य में बांस की खेती पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। इसके लिए, सरकार के माध्यम से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ढाई एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस ज़मीन पर नेपियर घास की खेती भी की जाएगी। नेपियर घास से हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग इसी कार्य के लिए किया जाएगा। इससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को व्यवसाय के अवसर और रोज़गार भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि इसके पीछे मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आगे बढ़ाना है।
