राहुल गांधी को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जनवरी तक बढ़ाई राहत

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी से संबंधित मानहानि की एक शिकायत में एक स्थानीय अदालत के सामने पेश होने से 25 जनवरी, 2023 तक की राहत दी।

न्यायमूर्ति अमित बोरकर की एकल पीठ ने स्थानीय अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति बोरकर ने कहा, "पहले दी गई अंतरिम राहत 25 जनवरी, 2023 तक जारी रहेगी।"

गांधी के वकील सुदीप पासबोला ने अदालत से कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पर की गई कथित टिप्पणियों से बदनाम होने का दावा कर रहा है।

स्थानीय अदालत ने गांधी को एक महेश श्रीश्रीमल द्वारा दायर मानहानि की शिकायत में उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया था, जिसमें खुद को भाजपा पार्टी कार्यकर्ता होने का दावा किया गया था।

राफेल फाइटर जेट सौदे को लेकर 2018 में प्रधान मंत्री मोदी के खिलाफ गांधी की "कमांडर-इन-चोर" टिप्पणी के लिए शिकायत दर्ज की गई थी।

गांधी ने बाद में उन्हें जारी सम्मन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में मजिस्ट्रेट को मानहानि की शिकायत पर सुनवाई टालने का निर्देश दिया, जिसका अर्थ था कि कांग्रेस नेता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी।

मजिस्ट्रेट ने अगस्त 2019 में गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की। हालांकि, कांग्रेस नेता ने एचसी के समक्ष अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें जुलाई 2021 में ही इसके बारे में पता चला।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि गांधी ने सितंबर 2018 में राजस्थान में एक रैली की थी, जहां उन्होंने मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे। इसके कारण, विभिन्न समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा मोदी को मीडिया पर कथित रूप से ट्रोल किया गया।

शिकायत के अनुसार, चार दिन बाद, गांधी ने कथित तौर पर एक वीडियो पर टिप्पणी की और अपने निजी ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया "चोर में भारत के कमांडर के बारे में दुखद सच्चाई।"

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी "मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दे रहे थे और उन्हें 'कमांडर इन थीफ' कहकर भाजपा के सभी सदस्यों और मोदी से जुड़े भारतीय नागरिकों के खिलाफ चोरी का सीधा आरोप लगाया।"

अधिवक्ता कुशाल मोर के माध्यम से दायर अपनी याचिका में गांधी ने कहा कि तत्काल शिकायत शिकायतकर्ता के गुप्त राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित तुच्छ और तंग करने वाले मुकदमेबाजी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के पास शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मानहानि केवल उस व्यक्ति द्वारा शुरू की जा सकती है जिसे कथित रूप से बदनाम किया गया है।

कांग्रेस नेता ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने और याचिका की सुनवाई लंबित रहने तक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।

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