Taxpayers को राहत, हाईकोर्ट ने ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि स्थगित की
Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को निर्देश दिया कि वह 31 दिसंबर, 2024 तक दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए विलंबित आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग की तिथि बढ़ा दे। विलंबित रिटर्न, एक अंतिम उपाय है, जो उन करदाताओं को रिफंड और कुछ नुकसान का दावा करने की अनुमति देता है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। विभिन्न करदाता श्रेणियों के लिए अलग-अलग आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा होती है। हालांकि, विलंबित और संशोधित रिटर्न की अंतिम तिथि निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर है।
न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स द्वारा अपने अध्यक्ष विजय भट्ट के माध्यम से दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को कम से कम 15 जनवरी, 2025 तक समय सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र करदाता छूट का दावा कर सकें।
याचिका में कहा गया है कि 5 जुलाई, 2024 को सॉफ्टवेयर अपडेट ने करदाताओं को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87ए के तहत छूट का दावा करने से मनमाने ढंग से अक्षम कर दिया, जबकि आयकर विभाग द्वारा आकलन वर्ष (एवाई) 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपयोगिता सॉफ्टवेयर में संशोधन को चुनौती दी गई।
याचिका में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर संशोधन ने न केवल वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है, बल्कि निम्न और मध्यम आय समूहों को कर राहत प्रदान करने के विधायी इरादे को भी कमजोर किया है। भट्ट के वकील पर्सी पारदीवाला और धरन गांधी ने तर्क दिया कि सॉफ्टवेयर ने पात्र करदाताओं को उनके अधिकारों से वंचित किया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई और कर प्रशासन में विश्वास कम हुआ।
अदालत ने कहा कि वैधानिक लाभों को विधायी उद्देश्यों के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। यह सवाल करते हुए कि क्या सॉफ्टवेयर में प्रक्रियात्मक परिवर्तन करदाताओं के मूल अधिकारों को खत्म कर सकते हैं, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि छूट स्वाभाविक रूप से कुल आय और कर देयता से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे प्रशासनिक अक्षमताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।
“कर अधिकारियों को तकनीकी या प्रक्रियात्मक बाधाओं के माध्यम से बाधा उत्पन्न करने के बजाय करदाताओं को कानून का अनुपालन करने में मदद करने के लिए सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। कर प्रशासन में निष्पक्षता, समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है,” पीठ ने कहा।
