पचपाखड़ी स्थित वसंत लोन्स के 126 से अधिक फ्लैटों के खरीदारों को राहत

Maharashtra महाराष्ट्र: हाईकोर्ट ने शेठ डेवलपर्स को ठाणे के पचपाखड़ी इलाके में नौ बिल्डिंग वसंत लॉन प्रोजेक्ट का हिस्सा बिल्डिंग नंबर आठ का निर्माण पूरा करने की अनुमति दे दी है। इससे 126 से अधिक फ्लैट खरीदारों को राहत मिली है। साथ ही कोर्ट ने डेवलपर को छह महीने के भीतर शेष काम पूरा करने और फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) के लिए आवेदन करने का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने ठाणे जिला न्यायालय द्वारा 22 मई 2024 को पारित आदेश को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए 126 से अधिक फ्लैट खरीदारों को राहत दी है। ठाणे जिला न्यायालय ने डेवलपर को निर्माण जारी रखने और ठाणे नगर निगम को निर्माण के लिए शेष परमिट जारी करने से अस्थायी रूप से रोक दिया था।

हालांकि, ठाणे जिला न्यायालय के फैसले को तीन अलग-अलग याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह निर्णय कई समस्याओं का कारण बन रहा है और वित्तीय नुकसान पहुंचा रहा है। वसंत लॉन परियोजना, जिसमें नौ इमारतें शामिल हैं, 2005 में शुरू हुई थी। जबकि परियोजना में पहली सात इमारतें पूरी हो गई थीं और निवासियों को सौंप दी गई थीं, 2005 की मूल स्वीकृत योजना में संशोधन को लेकर विवाद पैदा हो गया था। पहली सात इमारतों के फ्लैट खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली सात हाउसिंग सोसायटियों ने मूल योजना की मांग करते हुए 2022 में एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसमें उन्होंने सुविधाओं की कमी और डेवलपर की ओर से अपर्याप्त प्रतिक्रिया का दावा किया।

डेवलपर ने उनकी सहमति के बिना इमारतों की मूल योजना को बदलकर और अतिरिक्त फ्लोर एरिया इंडेक्स (एफएसआई) और विकास अधिकारों के हस्तांतरण (टीडीआर) का उपयोग करके भूखंड की पूरी क्षमता का दोहन किया। सोसायटियों ने यह भी दावा किया कि ऐसा करके डेवलपर ने महाराष्ट्र फ्लैट्स के स्वामित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है। दूसरी ओर, डेवलपर ने दावा किया कि नगर निगम ने स्वीकृत योजना में संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसमें भवन संख्या 8 और 9 में परिवर्तन शामिल हैं। नगर निगम ने इस पर सहमति व्यक्त की। साथ ही, जिला न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश से बिल्डिंग नंबर 8 के 126 फ्लैट खरीदारों को नुकसान हुआ। बिल्डिंग नंबर 8 के डेवलपर और फ्लैट खरीदारों ने यह भी दावा किया कि शेष सोसायटियों को योजना में पहले किए गए संशोधनों से लाभ हुआ है। इन सबका संज्ञान लेते हुए, 2007 से कई संशोधन किए जाने के बावजूद, अन्य सोसायटियों ने संशोधित योजना पर आपत्ति जताने में देरी की। इसलिए, एकल पीठ ने कहा कि मूल 2005 की योजना को लागू करने की सोसायटियों की मांग अव्यावहारिक थी। हालांकि, अदालत ने रेखांकित किया कि बिल्डिंग नंबर 8 के निर्माण को रोकने से अनिवार्य रूप से डेवलपर और फ्लैट खरीदारों दोनों को नुकसान होगा। साथ ही, अदालत ने बाधा डालने पर रोक लगाने वाले जिला न्यायाधीश के आदेश को खारिज कर दिया और डेवलपर को इमारत का निर्माण पूरा करने की अनुमति दे दी।