Recruitment scam: जांच के बाद, सरकार ने 103 फायरमैन को नौकरी से निकाल दिया

Jammu & Kashmir जम्मू एवं कश्मीर : जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट (F&ES) में 2020 में भर्ती प्रक्रिया में अवैध रूप से चुने गए 103 फायरमैन की सेवाओं को समाप्त कर दिया। यह फैसला एक जांच समिति की फाइंडिंग्स और एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच के बाद लिया गया है।जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट (F&ES) में 2020 में भर्ती प्रक्रिया में अवैध रूप से चुने गए 103 फायरमैन की सेवाओं को समाप्त कर दिया। यह फैसला एक जांच समिति की फाइंडिंग्स और एंटी-करप्शन ब्यूरो की जांच के बाद लिया गया है।एंटी-करप्शन ब्यूरो की जांच में यह भी साबित हुआ कि भर्ती प्रक्रिया अवैध थी और इसमें धोखाधड़ी से हेरफेर किया गया था।

जम्मू-कश्मीर गृह विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि जांच समिति की फाइंडिंग्स, प्रारंभिक सत्यापन रिपोर्ट और ACB द्वारा प्रस्तुत जांच स्थिति रिपोर्ट से OMR शीट और मेरिट लिस्ट में हेरफेर का पता चला है।सरकार के प्रधान सचिव चंद्रकर भारती द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "कई उम्मीदवारों द्वारा अवैध लेन-देन के भुगतान की बात स्वीकार करने और अवैध/अमान्य नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के स्थापित निर्देशों को देखते हुए, सक्षम प्राधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट है कि इन 103 व्यक्तियों की नियुक्तियां मेरिट के आधार पर नहीं की गईं और धोखाधड़ी से हेरफेर करके हासिल की गईं।"इसमें कहा गया है कि उनका पद पर बने रहना अवैधता को बढ़ावा देना है, जिससे जनता का विश्वास और भर्ती प्रक्रियाओं की पवित्रता कमजोर होती है।

इसमें कहा गया है, "तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि F&ES विभाग में 'फायरमैन' के रूप में 103 उम्मीदवारों की नियुक्तियों को अवैध, शुरू से ही अमान्य घोषित किया जाता है, और तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। ये व्यक्ति तदनुसार F&ES के प्रतिष्ठान से हटा दिए जाएंगे।"सरकार ने दिसंबर 2022 में F&ES विभाग द्वारा 2020 में आयोजित फायरमैन/फायरमैन ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया था।समिति ने विस्तृत जांच के बाद, पेपर लीक, परिणामों में हेरफेर और अन्य मुद्दों के आरोपों की ACB, जम्मू-कश्मीर द्वारा आपराधिक जांच की सिफारिश की। इन फाइंडिंग्स के बाद, एंटी-करप्शन ब्यूरो, जम्मू-कश्मीर ने 02.01.2025 को एक FIR दर्ज की और एक प्रारंभिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें OMR शीट में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़, उत्तर पुस्तिकाओं की मनगढ़ंत स्कैन की गई तस्वीरें और मेरिट लिस्ट में अवैध हेरफेर स्थापित किया गया।