आरबीआई ने जेएम फाइनेंशियल को शेयरों, डिबेंचर पर वित्तपोषण करने से रोक दिया

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से शेयरों और डिबेंचर के खिलाफ ऋण देने से रोक दिया, जिसमें शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के खिलाफ ऋण की मंजूरी और वितरण भी शामिल है। हालाँकि, कंपनी सामान्य संग्रह और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के माध्यम से अपने मौजूदा ऋण खातों की सेवा जारी रखेगी।

फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई ने कहा कि वित्तीय सेवा फर्म की ऋण प्रक्रिया में कुछ गंभीर कमियां देखने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय बैंक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नियामक दिशानिर्देशों के उल्लंघन के अलावा, कंपनी में प्रशासन के मुद्दों पर गंभीर चिंताएं हैं।

आरबीआई ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर कंपनी की पुस्तकों की सीमित समीक्षा की। समीक्षा के दौरान, यह पता चला कि कंपनी ने उधार ली गई धनराशि का उपयोग करके अपने ग्राहकों के एक समूह को विभिन्न आईपीओ और एनसीडी पेशकशों के लिए बोली लगाने में बार-बार मदद की। क्रेडिट अंडरराइटिंग अव्यवस्थित पाई गई, और वित्तपोषण अल्प मार्जिन पर किया गया था। आरबीआई ने आगे कहा कि सदस्यता के लिए आवेदन, डीमैट खाते और बैंक खाते, सभी को कंपनी द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) और इन ग्राहकों से प्राप्त मास्टर एग्रीमेंट का उपयोग करके संचालित किया गया था, बाद के संचालन में उनकी भागीदारी के बिना। .

आरबीआई ने कहा, "परिणामस्वरूप, कंपनी ऋणदाता और उधारकर्ता दोनों के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम थी।" वित्तीय सेवा कंपनियों पर यह इस तरह की तीसरी कार्रवाई है। सोमवार को आरबीआई ने गंभीर पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला देते हुए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड को तुरंत नए गोल्ड लोन स्वीकृत करने या वितरित करने से रोक दिया। केंद्रीय बैंक ने जनवरी में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नई जमा स्वीकार करने और क्रेडिट लेनदेन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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