राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन पर लगाया आरोप; चुनाव आयोग ने कहा जवाब देंगे

Mumbai मुंबई: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के अन्य शीर्ष नेताओं - संजय राउत और सुप्रिया सुले - ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनावों की मतदाता सूचियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया और इस संबंध में भारत के चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, ईसीआई ने कहा कि वह लिखित में जवाब देगा। विशेष रूप से, महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) और एनसीपी-शरदचंद्र पवार (एनसीपी-एससीपी) शामिल हैं। शिवसेना-यूबीटी सांसद राउत और एनसीपी-एससीपी सांसद सुले के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, विपक्ष के नेता ने कहा, “हम पूरे विपक्ष (एमवीए) का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने महाराष्ट्र में पिछला चुनाव लड़ा था। हम भारत के लोगों के ध्यान में महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लाना चाहते हैं।

गांधी ने कहा, "हमारी टीम ने मतदाता सूची और मतदान पैटर्न का बारीकी से अध्ययन किया है और हम पिछले कुछ समय से इस पर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, हमें कई 'अनियमितताएं' मिली हैं। देश के लिए, खासकर लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले युवाओं के लिए, इन निष्कर्षों के बारे में जागरूक होना और उन्हें समझना आवश्यक है।" उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनावों के बारे में निष्कर्ष ईसीआई के लिए कई सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2019 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच, पांच वर्षों में राज्य की मतदाता सूची में 32 लाख मतदाता जोड़े गए। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनावों और 2024 के विधानसभा चुनावों के बीच, केवल पांच महीनों में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। विपक्ष के नेता ने कहा, "लोकसभा चुनावों के बाद और अधिक मतदाता क्यों जोड़े गए? ये 39 लाख व्यक्ति कौन हैं? उल्लेखनीय रूप से, 39 लाख मतदाता हिमाचल प्रदेश की पूरी मतदाता आबादी के बराबर हैं, जो उल्लेखनीय रूप से कम समय में जोड़े गए हैं।" महाराष्ट्र में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या राज्य की वास्तविक मतदाता आबादी से अधिक होने का दावा करते हुए गांधी ने कहा, “सरकार के अनुसार, महाराष्ट्र की वयस्क आबादी 9.54 करोड़ है। फिर भी, चुनाव आयोग महाराष्ट्र में वयस्क आबादी से अधिक मतदाताओं की रिपोर्ट करता है। यह विसंगति इस बारे में सवाल उठाती है कि ये मतदाता कैसे बनाए गए।

“हम ईसीआई से लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों की मतदाता सूची मांग रहे हैं। ईसीआई हमारे अनुरोध का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अब, यह ईसीआई की जिम्मेदारी है कि जो कुछ हुआ है, उसे स्पष्ट करे,” उन्होंने कहा। इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए राउत ने कहा, “ईसीआई को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन वह जवाब नहीं देगा क्योंकि वह सरकार के गुलाम की तरह काम कर रहा है। इसलिए, हमने जो सवाल उठाए हैं, वे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।” “एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। हमारी मांग है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए,” सुले ने कहा।