पुणे जल नियोजन: पालकमंत्री की अनुपस्थिति के कारण जल नियोजन में देरी

Maharashtra महाराष्ट्र: राज्य में महायुति सरकार बनने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार और पालकमंत्री पद की घोषणा न होने से जिले में जल नियोजन में देरी की संभावना बन गई है। हालांकि इस मौसम में संतोषजनक बारिश होने से जल उपलब्धता को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन जल वितरण नियोजन के लिए नहर समिति की बैठक में देरी से वितरण प्रभावित होने की संभावना है।

खडकवासला बांध श्रृंखला परियोजना से कृषि को कितना पानी दिया जाए और शहर में पीने के लिए कितना पानी आरक्षित किया जाए, इसका निर्णय नहर समिति की बैठक में लिया जाता है। पालकमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। हालांकि पालकमंत्री की नियुक्ति न होने से जल वितरण नियोजन भी ठप पड़ा हुआ है।

राज्य सरकार ने जल प्राथमिकताएं तय की हैं। इसमें पीने के पानी को पहली प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई है। खडकवासला बांध श्रृंखला परियोजना का पानी पुणे शहर द्वारा पीने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे दौंड, इंदापुर और बारामती के तीन तालुकाओं द्वारा पीने और कृषि के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है। शहर, सिंचाई योजनाओं, स्टीम बॉयलर और जिले की कुछ ग्राम पंचायतों को पीने के लिए आवश्यक पानी को ध्यान में रखते हुए जल नियोजन करना होता है। इसके लिए हर साल अक्टूबर में नहर समिति की बैठक होती है। इसमें जल वितरण पर चर्चा कर निर्णय लिए जाते हैं। इसके लिए 15 अक्टूबर तक बांध में उपलब्ध जल भंडारण को ध्यान में रखा जाता है। इस बार विधानसभा चुनाव के कारण नहर समिति की बैठक स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद महायुति सत्ता में आई। हालांकि, मंत्रिमंडल विस्तार और पालकमंत्री पद के लिए नाम तय नहीं हो पाए हैं।