Pune : NGT ने पेड़ काटने पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी

Mumbai मुंबई : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की वेस्टर्न बेंच ने पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) को 2022 से अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में दी गई सभी पेड़ काटने की परमिशन और किए गए मुआवजे के तौर पर लगाए गए पेड़ों पर एक पूरी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।जंगल में पेड़ काटते समय चेनसॉ का इस्तेमाल करता हुआ लकड़हारा।PMC, जिसे पहले जानकारी देने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था, ने डेटा की बड़ी मात्रा का हवाला देते हुए और समय मांगा। ट्रिब्यूनल ने अब दो हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है, अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की गई है।यह याचिका जून में पुणे के रहने वाले और पर्यावरण एक्टिविस्ट कुणाल घर्रे ने दायर की थी। सितंबर में हुई सुनवाई में, NGT ने PMC को तीन महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। दिसंबर में खत्म होने वाली डेडलाइन को 3 दिसंबर की सुनवाई के दौरान नागरिक निकाय द्वारा और समय मांगने के बाद बढ़ा दिया गया था

।8 दिसंबर के अपने लेटेस्ट आदेश में, जिसे 9 दिसंबर को अपलोड किया गया था, ट्रिब्यूनल ने PMC को दिसंबर से अगली सुनवाई तक दी गई सभी पेड़ काटने की परमिशन का विवरण भी शामिल करने का निर्देश दिया। नागरिक निकाय ने शहर भर में अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ काटे थे।घर्रे ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले जनवरी 2024 में एक RTI एप्लीकेशन के ज़रिए पेड़ काटने की परमिशन और मुआवजे के तौर पर लगाए गए पेड़ों के बारे में जानकारी मांगी थी। “जवाब में कहा गया कि जानकारी उपलब्ध नहीं है। पहली अपील के बाद, हमें अलग-अलग वार्ड ऑफिस से डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा गया। हमने सारी जानकारी इकट्ठा की और अपनी याचिका के साथ NGT को जमा कर दी। यह देखना दिलचस्प होगा कि PMC अपने जवाब में क्या पेश करती है,” उन्होंने कहा।