Pune: वन विभाग द्वारा कुछ कछुए को प्राकृतिक आवास में भेजा जाएगा
Pune पुणे : पुणे वन विभाग ने अपने कछुआ पुनर्वास कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर कैद में रखे गए 478 कछुओं को स्वीकार किया है। अब जबकि कछुए प्रगति दिखा रहे हैं, उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में वापस भेजा जाएगा। इसके लिए, विभाग ने गोदावरी नदी बेसिन के विभिन्न क्षेत्रों में फैले महाराष्ट्र में पाँच स्थानों को अंतिम रूप दिया है। नवंबर में, पुणे वन विभाग ने कछुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत पश्चिमी महाराष्ट्र के तीन अलग-अलग वन विभागों से लगभग 478 कछुए एकत्र किए गए थे।
इन कछुओं को विभिन्न अभियानों में बचाया गया और कैद में रखा गया। संबंधित वन विभाग से उन्हें इकट्ठा करने के बाद, कछुओं को बावधन में ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर (टीटीसी) में भर्ती कराया गया। टीटीसी में लाए गए कछुओं को एक संरचित बहु-चरणीय पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
हालांकि, उनमें से लगभग 38 की मौत मेटाबोलिक बोन कंडीशन से हुई। प्राथमिक उपचार के बाद अन्य में सुधार के संकेत दिखे। नियोजित पुनर्वास कार्यक्रम के बाद, इनमें से कई कछुओं ने अपने प्राकृतिक वातावरण में लौटने के संकेत दिखाए हैं। परिणामस्वरूप, विभाग ने 448 कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया फरवरी के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने गोदावरी बेसिन में कछुओं को छोड़ने के लिए पाँच स्थानों का चयन किया है; हालाँकि, वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट स्थान का खुलासा नहीं किया जा सकता है। उन्हें चार से पाँच चरणों में छोड़ा जाएगा। जबकि अधिकांश कछुए महाराष्ट्र में छोड़े जाएँगे, कुछ को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और असम जैसे अन्य राज्यों में छोड़ा जाएगा।
"हमारी टीम ने अन्य राज्यों में वन एजेंसियों के साथ संवाद करना शुरू कर दिया है। हालांकि, महाराष्ट्र में कछुओं को छोड़ने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अब तक, हमने व्यावहारिक रूप से सभी कछुओं को कैद में रखा है, और इस परियोजना के दूसरे चरण को जल्द ही शुरू करने की कोई योजना नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो हम भविष्य में इस योजना को फिर से लागू कर सकते हैं," पुणे वन विभाग के उप वन संरक्षक (वन्यजीव) तुषार चव्हाण ने कहा।
