Pune Porsche crash case: भारत की भ्रष्ट व्यवस्था का पर्दाफाश

Mumbai मुंबई: पुणे पोर्श केस पिछले दो सप्ताह से पहले पन्नों और सुर्खियों में छाया हुआ है। 19 मई की सुबह 17 वर्षीय एक युवक पुणे की सड़कों पर निकलता है, उसकी तेज रफ्तार पोर्श एक दोपहिया वाहन से टकरा जाती है, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। प्रथम दृष्टया यह शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला लगता है, जिसके कारण यह जानलेवा साबित हुआ।दो सप्ताह बाद जब हम इस मामले को देखते हैं, तो पता चलता है कि आधुनिक भारत की सभी बीमारियाँ इस मामले में उजागर होती हैं। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार से लेकर पुलिस की मिलीभगत, शराब की नीतियों से लेकर सड़क सुरक्षा के खतरों तक, पब संस्कृति और किशोरों के पालन-पोषण में अनियमितताएँ, हाई प्रोफाइल मामलों में राजनीतिक प्रभाव और दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली तक।

चलिए भ्रष्टाचार से शुरू करते हैं, इस मामले में कोई भी इससे अछूता नहीं है। पुलिस बल से लेकर चिकित्सा संस्थानों और आबकारी विभागों में कार्यरत सरकारी अधिकारी सभी भ्रष्टाचार के समान रूप से दोषी हैं। आखिरकार, एक शक्तिशाली व्यवसायी के कुछ फोन कॉल की वजह से ही इस मामले को इस तरह से दबाया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष को दोषियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाता।मेडिकल कॉलेज के डीन को एक फोन कॉल ने यह सुनिश्चित कर दिया कि शराब पीने की पुष्टि करने वाले मूल रक्त नमूने के साथ छेड़छाड़ की गई है। स्थानीय विधायक द्वारा पुलिस स्टेशन का दौरा करने से यह सुनिश्चित हो गया कि आईपीसी की हल्की धाराएं लगाई गईं, जिससे कम सजा का प्रावधान है। शक्तिशाली रियल एस्टेट एजेंट का एक कर्मचारी ही वाहन चलाने के लिए दोषी को स्वीकार करने और किशोर को अपराध से पूरी तरह मुक्त करने के लिए पर्याप्त था।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुणे के एक बार में शराब पार्टी में 48,000 खर्च करने वाले हकदार बदमाश तक कानून की कोई पहुंच न सके, हर संभव चाल चली गई। अगर पब और बार से इतना पैसा कमाया जा सकता है, तो क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि कम उम्र में शराब पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं है? यह एक दुष्चक्र है, लाभ पुलिस और आबकारी विभागों की जेब में जाता है, जो पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था को चालू रखने के लिए आंखें मूंद लेते हैं।जहाँ तक भारतीय सड़कों पर सड़क सुरक्षा और दोपहिया वाहनों की बात है। यह एक घिनौनी कहानी है। भारत में वैश्विक वाहन आबादी का लगभग एक प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन कुल वैश्विक सड़क दुर्घटनाओं में से लगभग छह प्रतिशत भारत में हैं। लगभग 70 प्रतिशत दुर्घटनाओं में युवा भारतीय शामिल थे। 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने के बावजूद, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और उल्लंघन के लिए दंड में भारी वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और इसी तरह के उपायों के माध्यम से सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए देश की सड़कों को सुरक्षित बनाना है, ऐसी कोई गिरावट दिखाई नहीं देती है।

इसके विपरीत, डेटा से पता चला है कि 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 168,000 से अधिक लोग मारे गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत और 2019 की तुलना में लगभग 10,000 अधिक है। पिछले कुछ वर्षों से मारे गए लोगों की कुल संख्या ने भारत को दुनिया में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना मौतों वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है।

2021 के अंतिम उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, दो पहिया वाहनों के कारण सबसे ज़्यादा घातक सड़क दुर्घटनाएँ हुई हैं। कुल सड़क दुर्घटनाओं में 44.5 प्रतिशत मौतें दोपहिया वाहनों के कारण हुई हैं, इसके बाद कारों के कारण 15.1 प्रतिशत मौतें हुई हैं और ट्रकों या लॉरियों के कारण 9.4 प्रतिशत मौतें हुई हैं। भारत में दोपहिया वाहनों के लिए अलग लेन अभी भी एक विदेशी अवधारणा है, जो विश्व स्तरीय शहरों में अनिवार्य है। आइए शराब पीकर गाड़ी चलाने के आंकड़ों पर नज़र डालें। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण 5,122 दुर्घटनाएँ हुईं और 2,376 लोगों की मौत हुई।

इसका मतलब है कि हर दिन लगभग सात मौतें हुईं। भारत में, ऐसी मौतों के लिए अधिकतम सज़ा दो साल की कैद है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में सज़ा कम होती है, भले ही इससे मौत हो जाए, क्योंकि यह ‘इरादे’ पर आधारित हत्या नहीं है। हालाँकि, विदेशों में इसी अपराध के लिए बहुत कठोर सज़ा दी जाती है।संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण अफ्रीका में, इसके लिए 15 साल तक की कैद और यूनाइटेड किंगडम में 14 साल तक की कैद हो सकती है। कनाडा, फ्रांस और सिंगापुर में इसके लिए अधिकतम सजा दस साल की कैद है। ये सभी देश कठोर जुर्माना भी लगाते हैं और दोषी का ड्राइविंग लाइसेंस या तो हमेशा के लिए या लंबे समय के लिए रद्द कर देते हैं।आखिरी लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, हमारे देश की बड़ी बीमारी- राजनेता-व्यापारी-पुलिस का अपवित्र गठजोड़। इसने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया है जहाँ पैसा और ताकत किसी भी कानूनी व्यवस्था को खत्म कर सकती है और किसी भी दोषी व्यक्ति को सजा से बचा सकती है। यह एक बहुत ही जानी-पहचानी स्क्रिप्ट है जो हर मामले में बार-बार दोहराई जाती है।