पुणे नगर निगम ने ₹3,500 करोड़ का बकाया वसूलने के लिए यह फैसला लिया
Maharashtra महाराष्ट्र: नगर निगम का मोबाइल टावर रखने वाली कंपनियों पर 3500 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है और राज्य सरकार ने अगस्त में यह राशि जबरन न वसूलने का आदेश दिया था, ऐसे में अब नगर निगम प्रशासन के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि इस राशि की वसूली कैसे की जाए। नगर निगम अब राज्य के मुख्य सचिव से मिलकर इसका समाधान निकालने की माग करेगा। नगर निगम का विस्तार होने के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि की आवश्यकता होती है। शहर में मोबाइल कंपनियां नगर निगम का आयकर अदा नहीं कर रही हैं, ऐसे में उन पर बकाया राशि बढ़ती जा रही है। आयकर वसूलने को लेकर नगर निगम प्रशासन और मोबाइल कंपनियों के बीच पिछले कुछ वर्षों से विवाद चल रहा है।
इस संबंध में न्यायालय में मामला भी दायर किया गया है। विधानसभा चुनाव से दो माह पहले अगस्त में राज्य सरकार ने नगर निगम को मोबाइल टावर कंपनियों से जबरन आयकर न वसूलने का आदेश दिया था। इससे नगर निगम के सामने बकाया वसूलने में समस्या खड़ी हो गई है। नगर निगम के चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के बजट में आयकर विभाग को 2,700 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है। इसमें से आयकर विभाग ने 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली कर ली है। अगले दो महीनों में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर निगम ने जब्त संपत्तियों की नीलामी करने का भी निर्णय लिया है।
