Pune : PMC के पूर्व नेताओं ने ₹150 करोड़ के वार्ड कामों की सख्त निगरानी की मांग की
Maharashtra महाराष्ट्र: पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) के पुराने अधिकारियों ने शहर भर के वार्ड ऑफिस को दिए गए ₹150 करोड़ के सिविक कामों को लागू करने में ज़्यादा कड़ी निगरानी और ट्रांसपेरेंसी की मांग की है।
स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्रीनाथ भीमाले को दिए एक बयान में, पुराने कॉर्पोरेटर उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी और प्रशांत बाधे ने सिविक एडमिनिस्ट्रेशन से टेंडर प्रोसेस में विजिलेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को शामिल करने की मांग की है ताकि कामों को पूरा करने में ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी पक्की हो सके।
अलग-अलग मेंटेनेंस और रिपेयर के कामों के लिए रीजनल डिप्टी कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 15 रीजनल वार्ड ऑफिस में कुल ₹150 करोड़ का फंड बांटा गया है। इसमें से ₹90 करोड़ RMV कामों, रोड फर्नीचर और रीइन्वेस्टमेंट कामों के लिए दिए गए हैं, जबकि ₹60 करोड़ ड्रेनेज सफाई, मानसून लाइन सफाई, नाला सफाई और मर्ज किए गए गांवों में नाला सफाई के लिए रखे गए हैं। ये फंड अब वार्ड लेवल पर लागू किए जा रहे हैं। पहले, बड़े रोड के काम PMC हेड ऑफिस के ज़रिए किए जाते थे। लेकिन, अब ये काम वॉर्ड लेवल पर सर्कल डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में किए जाएंगे। इस बारे में, पुराने पदाधिकारियों ने मांग की है कि टेंडर कमिटी में विजिलेंस डिपार्टमेंट और ऑडिटर ऑफिस से एक-एक अधिकारी को शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि कामों की मॉनिटरिंग की पूरी ज़िम्मेदारी एक एडिशनल कमिश्नर को दी जाए ताकि रेगुलर सुपरविज़न हो सके। पिछले अनुभवों का ज़िक्र करते हुए, नेताओं ने कहा कि टेंडर प्रोसेस में कथित गड़बड़ियों, बिना काम हुए बिल जारी करने और घटिया क्वालिटी की शिकायतें बार-बार सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि हर साल करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद, सड़कों पर गड्ढे बने रहते हैं और मानसून में नालियां जाम हो जाती हैं, जिससे नगर निगम के खर्च के असर को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।
