जन सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल ईडी की तरह किया जाएगा: अनिल देशमुख का आरोप

Gadchiroli गडचिरोली:आतंकवाद की रोकथाम और अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसा ही एक कानून पेश किया गया था। भारत में इसे 2004 में लागू किया गया था; हालाँकि, इसका इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध को बढ़ावा देने के लिए किया गया। पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता अनिल देशमुख ने आरोप लगाया है कि शहरी नक्सलवाद के नाम पर सरकार विरोधी तत्वों के खिलाफ भी विशेष जन सुरक्षा अधिनियम (एसपीएसए) का इस्तेमाल किया जाएगा।

वह 29 जुलाई को पार्टी की एक बैठक के लिए यहाँ आए थे। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सत्तारूढ़ दल की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने विधानमंडल में पूर्ण बहुमत से विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारित किया है। आने वाले दिनों में, इस कानून का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले राजनीतिक नेताओं, किसानों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के खिलाफ किया जाएगा। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश ने ईडी के दुरुपयोग को लेकर उन्हें फटकार लगाई है।

चुनावों के दौरान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में कहा था कि वह किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद वह अपने वादे भूल गए। कई प्यारी बहनों को अयोग्य ठहराया जा रहा है। पुलिस पर हमले बढ़े हैं, कानून-व्यवस्था का मुद्दा गंभीर हो गया है। महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ गठबंधन सरकार द्वारा लाया गया शक्ति अधिनियम का प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है। उन्होंने दावा किया कि गोसेखुर्द बांध के पानी से क्षतिग्रस्त हुए किसानों को मुआवजा नहीं मिला है।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, जिला अध्यक्ष अतुल गणयारपवार, महासचिव एवं पूर्व महापौर सुरेश पोरेड्डीवार, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री आत्राम और शाहीन हकीम उपस्थित थे।