NEET मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शनों के बीच मुंबई में निषेधाज्ञा लागू

Mumbai मुंबई: नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आंदोलन के समर्थन में शहर के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुए प्रदर्शनों को देखते हुए, गुरुवार से मुंबई में निषेधाज्ञा (prohibitory orders) लागू हो जाएगी और यह 6 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने और आवाजाही पर रोक रहेगी।

हाल के विरोध प्रदर्शनों के बाद शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर मुंबई पुलिस ने निषेधाज्ञा जारी की।

यह कदम तब उठाया गया है जब मुंबई पुलिस ने NEET पेपर लीक मामले में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के अभियान के समर्थन में आयोजित प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए लगभग 900 लोगों के खिलाफ आठ FIR दर्ज की हैं।

पुलिस के आदेश के अनुसार, विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी से "शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका" तथा "मानव जीवन और संपत्ति को गंभीर खतरा" होने का संकेत मिलता है, जिसके कारण अधिकारियों को पूरे शहर में प्रतिबंध लगाने पड़े।

निषेधाज्ञा लागू रहने की अवधि के दौरान नई भीड़ जुटने, प्रदर्शनों या कानून-व्यवस्था की किसी भी समस्या को रोकने के लिए मुंबई भर में संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है।

ये प्रतिबंध महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 के तहत लगाए गए हैं, जो पुलिस को अव्यवस्था रोकने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ कार्यों पर रोक लगाने का अधिकार देता है।

आदेश के तहत हथियार या विस्फोटक ले जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रतिबंधों में लोगों, शवों या पुतलों का प्रदर्शन करने, साथ ही सार्वजनिक रूप से नारे लगाने, गाने गाने, संगीत बजाने और भाषण या उग्र भाषण देने पर भी रोक है। आदेश में इशारों, नकल करने वाले प्रदर्शनों और ऐसी तस्वीरों, प्रतीकों, प्लेकार्ड या अन्य वस्तुओं को तैयार करने, प्रदर्शित करने या फैलाने पर भी रोक लगाई गई है, जो सक्षम अधिकारी की राय में शालीनता या नैतिकता को ठेस पहुंचा सकती हैं, राज्य की सुरक्षा को कमजोर कर सकती हैं या राज्य को उखाड़ फेंकने का कारण बन सकती हैं।

पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि बिना पूर्व अनुमति के कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाता है, तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में, कानूनी आदेश की अवहेलना के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 या महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत FIR दर्ज की जा सकती है, साथ ही गैर-कानूनी रूप से जमा होने से संबंधित BNS की धारा 189 और 190 भी लागू की जा सकती हैं। ये पाबंदी वाले आदेश 20 जुलाई को हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बाद लागू किए गए हैं। उस दिन, CJP के हज़ारों समर्थक और छात्र जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च कर रहे थे। वे NEET-UG पेपर लीक समेत परीक्षा में बार-बार हो रही गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रहे थे।