बाघ सफारी को रोकें, आवासों की रक्षा करें; पर्यावरण मंत्रालय को एससी गठित समिति की अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को 'अभयारण्यों में टाइगर रिजर्व, पशु संग्रहालय और सफारी स्थापित करने के लिए दिशानिर्देशों को वापस लेने या संशोधित करने' का सुझाव दिया है। इस अधिसूचना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को वन्यजीव आवासों से दूर रखना है। पिछले महीने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। समिति ने उत्तराखंड में 'कॉर्बेट टाइगर रिजर्व' के 'बफर जोन' में टाइगर सफारी शुरू करने के मुद्दे पर टिप्पणियां की हैं।

- नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) द्वारा 2012 में जारी और 2016 और 2019 में संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार टाइगर रिजर्व के बफर जोन या इससे जुड़े सीमावर्ती इलाकों में टाइगर सफारी कराई जा सकती है।

- प्रमुख और महत्वपूर्ण बाघ आवासों पर पर्यटन का बोझ कम करने और बाघ संरक्षण के लिए जन जागरूकता पैदा करने का निर्णय लिया गया।

- मंत्रालय ने पिछले साल जून में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक मंजूरी को हटा दिया था और कहा था कि वन क्षेत्रों में चिड़ियाघरों की स्थापना को गैर-वन गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

- यह भी कहा गया कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही संरक्षित क्षेत्रों के बफर जोन की सीमाओं पर चिड़ियाघर स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है।