राष्ट्रपति ने पुणे की सड़क का लिया जायजा: राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश

Maharashtra महाराष्ट्र: शहर में यातायात की भीड़ और इससे गुजरते समय मोटर चालकों को होने वाली असुविधा को दूर करने के उपाय करने के लिए पुणे नगर निगम, एक स्थानीय स्वशासी निकाय, को बार-बार शिकायतें की गईं। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ. सिर्फ वादे किये गये.

पुणे शहर के हर तरफ विस्तार और बढ़ती आबादी के कारण परिवहन के लिए सड़कें कम पड़ गई हैं, इसलिए पुणे के लोगों को शहर के कई हिस्सों में हर समय ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। धैर्यी क्षेत्र के नागरिक भी कई वर्षों से इस जाम से जूझ रहे हैं. नगर विकास योजना (डीपी) में प्रस्तावित सड़कों का निर्माण कर उन्हें यातायात के लिए उपलब्ध कराया जाए। इसके चलते यहां के नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन से कई बार धायरी क्षेत्र में प्रस्तावित चार डीपी सड़कों को शुरू कराने की मांग की है, ताकि ट्रैफिक की समस्या कम हो और नागरिकों को राहत मिले. राज्य सरकार का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

इसलिए इस क्षेत्र के नागरिकों ने इस सवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दरबार में उठाने का फैसला किया. क्षेत्र के नागरिकों ने धायरी क्षेत्र में यातायात की भीड़ और इससे नागरिकों को हो रही परेशानी के बारे में राष्ट्रपति से शिकायत की। आपकी परेशानियों की जानकारी डाकघर के माध्यम से पत्र द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई। इस पत्र पर राष्ट्रपति ने भी संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धायरी में लंबित डीपी सड़कों पर सीधे संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्य सचिव को इस पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. लंबित सड़कों का मुद्दा. राष्ट्रपति कार्यालय से इस संबंध में पत्र भेजे जाने के बाद 28 वर्षों से रुके इन सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.

इस संबंध में आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष धनंजय बेनकर ने अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू को बयान भेजा है. यह नोट किया गया है. शहर के डेवलपमेंट प्लान (डीपी) में प्रस्तावित कई सड़कें सिर्फ कागजों पर हैं। डीपी में धायरी की चार सड़कें प्रस्तावित थीं। हालांकि, पिछले 28 सालों से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इन सड़कों का वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण धायरी गांव समेत अन्य सड़कों पर जाम की समस्या गंभीर हो गयी है. इस क्षेत्र में आए दिन लगने वाले जाम से नागरिक व वाहन चालक परेशान हैं। इस क्षेत्र के निवासी नगर निगम से कई बार मांग कर चुके हैं कि इन डीपी सड़कों का विकास किया जाए और नागरिकों को जाम से मुक्ति दिलाई जाए। लेकिन, नगर निगम की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया. स्थानीय लोगों ने भी राज्य सरकार का अनुसरण किया।

सिंहगढ़ रोड से धैर्यी सावित्री गार्डन तक डीपी रोड बनाने में भले ही नगर निगम अब तक करोड़ों रुपये खर्च कर चुका है, लेकिन यह सड़क सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गयी है. ट्रैफिक जाम की समस्या पर किसी का ध्यान नहीं होने पर स्थानीय लोगों और आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष धनंजय बेनकर ने अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की और उन्हें बयान दिया. धायरी गांव में डीपी रोड की समस्या पर राष्ट्रपति कार्यालय को संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए. राज्य के मुख्य सचिव को बेनकर को इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है. राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से बेनकर को इसकी एक प्रति भी दी गई है. इस संबंध में बेनकर ने कहा, ''पिछले चार से पांच वर्षों में धैर्यी में सावित्री गार्डन से सिंहगढ़ रोड तक सड़क पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं.'' जो विकास योजना में प्रस्तावित है। इतना खर्च करने के बाद भी बीच में मात्र चार सौ मीटर ही काम हो सका है। बाकी काम कई वर्षों से लंबित है। यातायात नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी, होम गार्ड, ट्रैफिक वार्डन नहीं हैं. अक्सर ट्रैफिक कंट्रोल लाइटें बंद रहती हैं। इसके कारण धायरीगांव रोड के साथ-साथ धायरी, नरहे, नांदेड़ फाटा से नांदेड़ शहर, लगड़ माला से धायरी फाटा मार्ग पर यातायात जाम एक गंभीर समस्या बन गई है। इन चार डीपी सड़कों की योजना 28 साल पहले बनाई गई थी। हालाँकि, नगर निगम, राज्य सरकार के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। नागरिकों की समस्या पर ध्यान नहीं दिये जाने पर राष्ट्रपति मुर्मू को बयान दिया गया. उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव को निर्देश दिये हैं.

धायरी में डीपी रोड के मुद्दे को लेकर नगर निगम प्रशासन, राज्य सरकार से कई बार बात की गयी. हालाँकि, इसकी अनदेखी होने पर नागरिकों ने भूख हड़ताल कर दी थी। धनंजय बेनकर ने विश्वास जताया कि अब मामला सुलझ जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति ने बयान पर संज्ञान ले लिया है.